(आधार न्यूज नेटवर्क उपसंपादक) ॲड. राहुल थोरात
चंद्रपूर:- राष्ट्रीय ओबीसी महासंघातर्फे दि. २२ सप्टेंबर २०२१ रोजी राज्यभर निदर्शने करून केंद्र सरकारकडे खालील मुख्य मागण्यासाठी निवेदन पाठविण्यात आले आहे.
यातील मुख्य मागण्या पुढील प्रमाणे.
१) केंद्र सरकारने ओबीसींची जातनिहाय्य जनगणना करावी.
२) केंद्र सरकारने भारतीय संविधानाच्या कलम २४३ (४) ६, कलंग २४३ (ट) ६, गध्ये सुधारणा क ओबीसींना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात किंवा २७ टक्के राजकीय आरक्षणाची तरतूद करावी म्हणजे नेहमीसाठी हा प्रश्न निकाली निघेल.
३) सुप्रिम कोर्टाने जी ५० टक्केची आरक्षणाची मर्यादा आखून दिली आहे ती केंद्र सरकारने हटवावी जेणेकरून ओबीसींना पुर्णत: न्याय मिळेल.
४) केंद्र सरकारने ओबीसींची २७ टक्के पदभरती करून रोहीनी आयोग लागू करावा.
५) केंद्र सरकारने ओबीसींना पदोन्नतीचा लाभ द्यावा व तशी घटना दुरुस्ती करावी
या व इतर मागण्यासाठी आज दि. २२ सप्टेंबर रोजी राज्यभर जिल्हा कचेरीसमोर डॉ. बबन तायवाडे अध्यक्ष, सचिन राजुरकर महासचिव व डॉ. अशोक जीवतोडे राष्ट्रीय समन्वयक यांच्या नेतृत्वात निदर्शने करून निवेदन पाठविण्यात आली. याप्रसंगी श्री बबनराव फंड, श्री बबनराव वानखेडे, सूर्यकांत खनके, नितीन कुकडे, अनिल शिंदे, क संजय सपाटे, रजनी मोरे, डॉ. संजय बरडे, ज्योत्सना लालसरे, मंजुळा डुडुरे, रवि टोंगे, विजय भालेकर, कुणाल चहारे, नंदु नागरकर, डॉ. महाकुलकर, गणेश आवारी, भुवन चिने, अंकुश कौराशे, नितीन खरखडे, गणपती गौर, अशोक पोफळे, अॅड. टेमुर्डे, रणजीत डवरे, तुळशिदास भुरसे तथा हजारोच्या संख्येने ओबीसी समाज उपस्थित होता.
टिप्पणी पोस्ट करा