ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करावी; २२ सप्टेंबरला जिल्हा कचेरीसमोर निदर्शने.
चंद्रपूर:- केंद्र सरकारने २०२१ च्या जनगणना कार्यक्रमात ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करावी व भारतीय संविधानाच्या कलम २४३ (ड) (६) आणी कलम २४३ (ट) (६) मधे सुधारणा करुन ओबीसी संवर्गाला ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हापरीषद, महानगरपालिका, नगरपरीषद, नगर पंचायत मधे ओबीसी संवर्गाला २७ टक्के राजकिय आरक्षण राहील अशी तरतूद करण्यात यावी, या प्रमुख मागण्यांना घेवुन ओबीसी नेते डॉ. अशोक जिवतोडे यांच्या नेतृत्वात २२ सप्टेंबरला जिल्हा कचेरीसमोर निदर्शने करण्यात येणार आहे.
सोबतच मा. सर्वोच्च न्यायालयानी घालून दिलेली आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा रद्द करण्याची घटनेमधे तरतूद किंवा सुधारणा करुन संपुर्ण देशातील ओबीसींना केंद्र सरकारने न्याय मिळवून दयावा.
याकरीता राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे, महासचिव सचिन राजुरकर, राष्ट्रीय समन्वयक डॉ. अशोक जिवतोडे यांच्या मार्गदर्शनात राज्यभर निदर्शने करुन केंद्र सरकारला निवेदन देण्यात येणार आहे.
या निदर्शनात ओबीसी समाजाने मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन बबनराव फंड, बबनराव वानखेडे, प्रा. सुर्यकांत खनके, अनिल शिंदे, दिनेश चोखारे, प्रा. नितिन कूकडे, विजय मालेकर, शाम लेडे, संजय सपाटे, डॉ. संजय बर्डे, प्रा. जोत्सना लालसरे, रवि वरारकर, प्रवीण जोगी, रवि जोगी, नितिन खरवडे, रजनी मोरे, मंजुळा डुडुरे, गणपती मोर, बादल बेले, यांनी केले आहे.
टिप्पणी पोस्ट करा