जाहिरात... Advertisement... विज्ञापन

प्रपत्र-ड मधील अनेक लाभार्थी चुकीच्या ऑनलाईन पध्दतीने अपात्र #Pombhurna

शासन स्तरावर मुद्दे मांडण्यास आ. मुनगंटीवारांना केली विनंती

पोंभूर्णा पंचायत समिती मध्ये ठराव मंजूर
पोंभूर्णा:- प्रधानमंत्री आवास योजना म्हणजे ग्रामीण भागातील गरीब कुटुंबाचा एकमात्र जिव्हाळ्याचा विषय. या विषयावरील ग्रामसभा कधीच कोरम अभावी तहकूब झाल्याचे ऐकीवात नाही. मात्र ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास योजनेअंर्गत प्रपत्र-ड मधील नोंदनी केलेले अनेक लाभार्थी जाचक अटींमुळे व चुकीच्या ऑनलाईन पध्दतीने अपात्र ठरत असल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. नुकतेच प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत प्रपत्र-ड मध्ये पोंभूर्णा तालुक्यात ७११७ इतक्या लाभार्थ्यांची नोंदनी करण्यात आलेली होती. त्यापैकी ५२८१ इतकेच लाभार्थी या योजनेसाठी पात्र ठरले असुन, १८३६ लाभार्थी विविध कारणान्वये अपात्र ठरले आहेत. ज्यामध्ये दोन पेक्षा जास्त खोल्यांचे घर असणे, दुचाकी, तिनचाकी, चारचाकी सह मासेमारी बोट धारक, चुकीचा आधार कार्ड नंबर किंवा या आधीच आधार कार्ड मॅप करण्यात आलेली कुटूंबे, बिगर कृषी उपक्रमानुसार सरकारकडे नोंदनीकृत असलेली कुटूंबे, लॅन्डलाईन फोन असल्याची नोंदनी झालेली कुटूंबे, दोन किंवा अधिक पीक हंगामासाठी पाच एकर किंवा त्याहून अधिक बागायती जमीन असलेली कुटूंबे, कमीत कमी ७.५(साडेसात)एकर किंवा त्याहून अधिक जमीनीची एका सिंचन सुविधेसह मालकी असलेली कुटूंबे, इतर घर असलेली कुटूंबे इत्यादी कारणांमुळे अपात्र ठरवलेली आहेत.
परंतु या अपात्र ठरवण्यात आलेल्या लाभार्थ्यांपैकी बहुतांश लाभार्थी हे घरकुलच्या लाभास पात्र असुन सुध्दा यंत्रनेने अपात्र ठरवले आहेत.अपात्र ठरवलेले कारण हे प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांशी सुसंगत नसल्याचे सांगत दिनांक २६ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या पंचायत समितीच्या मासिक सभेत पं.स.सदस्य विनोद देशमुख यांनी हा विषय चर्चेला आणून ठरावात घेण्याचा आग्रह धरला. सभागृहाने सुध्दा हा ठराव घेत संम्मत केला असल्याची माहिती माहिती विनोद देशमुख यांनी दिली आहे. सदर ठरावाच्या अनुषंगाने पोंभूर्णा पंचायत समितीच्या सभापती अल्का आत्राम सह उपसभापती ज्योती बुरांडे,सदस्य विनोद देशमुख, गंगाधर मडावी यांनी यंत्रनेने अपात्र ठरवलेल्या पन मुळात पात्र असलेल्या लाभार्थ्यांना ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास योजनेअंर्गत लाभ देण्याच्या अनुषंगाने आमदार सुधिर मुनगंटीवार यांनी लक्ष घालून शासन स्तरावर मुद्दे मांडण्यास विनंती केली आहे.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत