मुंबई:- कोरोना विषाणूच्या वाढत्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील शाळा आणि कॉलेजेस बंद करण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला होता. परंतु आता कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी होत असल्याचं दिसल्यानंतर सरकारनं नियमांचं पालन करत राज्यातील शाळा सोमवारपासून सुरू करण्याची परवानगी दिली होती.
परंतु यानंतर महाविद्यालयेदेखील सुरू करण्याची मागणी अनेक स्तरातून होत होती. दरम्यान, आता १ फेब्रुवारीपासून राज्यातील महाविद्यालयेही सुरू होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. राज्य सरकारनं यासंदर्भात शासन आदेशही जारी केला आहे.
राज्यातील सर्व अकृषी विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्नित महाविद्यालये, अभिमत विद्यापीठे, स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठे, समूह विद्यापीठे, तंत्रनिकेतने व तत्सम शैक्षणिक संस्थांमधील नियमित वर्ग दिनांक १ फेब्रुवारी २०२२ पासून प्रत्यक्षरित्या ऑफलाईन पध्दतीने सुरु करण्यास मान्यता देण्यात येत असल्याचं शासन आदेशात नमूद करण्यात आलं आहे. दरम्यान, महाविद्यालये सुरू करावी अथवा नाही आणि त्यासाठी आवश्यक मार्गदर्शक सूचनांबाबत स्थानिक पातळीवर निर्णय घेण्यात येईल.
याशिवाय ज्या विद्यार्थ्यांनी कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीचे दोन घेतले आहेत, अशाच विद्यार्थ्यांना विद्यापीठ न महाविद्यालयात उपस्थित राहण्याची परवानगी असेल. तर दुसरीकडे दोन्ही डोस न झालेल्या विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयात महाविद्यालयात उपस्थित राहता येणार नाही. त्यांना ऑनलाइन पद्धतीनंच तुर्तास शिक्षण घ्यावं लागेल. १५ फेब्रुवारीपर्यंत घेण्यात येणाऱ्या परीक्षा या ऑनलाइन पद्धतीनंच होणार असून त्यानंतर घेण्यात येणाऱ्या परीक्षा ऑनलाइन, ऑफलाइन पद्धतीनं घेण्याबाबत विद्यापीठांनी त्यांच्या स्तरावर निर्णय घ्यावा, असंही सरकारनं म्हटलंय. याशिवाय मोबाइल नेटवर्कची अनुपलब्धता किंवा विद्यार्थ्याचे कुटुंबीय कोरोनाबाधित असतील किंवा अन्य आरोग्यविषयक कारणामुळे विद्यार्थ्याला परीक्षा देता आली नाही, तर त्यांना ऑफलाइन/ऑनलाइन असाही पर्याय उपलब्ध असेल.
ज्या विद्यार्थ्यांनी कोरोना प्रतिबंधात्मक लस घेतली नाही, त्यासाठी विद्यापीठानं संबंधित संस्थांचे प्रमुख, महाविद्यालयांचे प्राचार्य यांच्या मदतीनं स्थानिक प्रशासनाशी समन्वय साधावा. तसंच या माध्यमातून लसीकरणासाठी विशेष मोहीम राबवून ते प्राधान्यानं पूर्ण करावे. तसंच विद्यापीठ, महाविद्यालयातील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे लसीकरणही प्राधान्यानं करावं, असं आवाहनही सरकारनं केलं आहे.
टिप्पणी पोस्ट करा