ॲडव्होकेट धर्मपाल मेश्राम यांची पत्रकार परिषदेत माहिती
चंद्रपूर:- चंद्रपूर महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषदेत मोठ्या प्रमाणात अनियमितता आढळून आल्या आहेत, असा आरोप महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाचे उपाध्यक्ष ॲडव्होकेट धर्मपाल मेश्राम यांनी केला आहे. या अनियमिततांबाबत स्पष्टीकरण देण्यासाठी त्यांनी मनपा आयुक्तांना आयोगाच्या मुंबई येथील कार्यालयात हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत.
याबाबत अधिक माहिती देताना ॲडव्होकेट मेश्राम यांनी सांगितले की, मनपा आणि जिल्हा परिषदेच्या कामकाजाचा आढावा घेतला असता, अनेक प्रकारच्या अनियमितता निदर्शनास आल्या आहेत. विशेषतः अनुसूचित जाती-जमातीच्या हिताशी संबंधित कामांमध्ये हलगर्जीपणा दिसून आला आहे.
मनपा आयुक्तांना या अनियमिततांबाबत स्पष्टीकरण देण्यासाठी मुंबई येथील अनुसूचित जाती-जमातीच्या कार्यालयात उपस्थित राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच, जिल्हा परिषदेतील अनियमिततांबाबत चौकशी समिती नेमण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले. ॲडव्होकेट मेश्राम यांनी शुक्रवार, 12 सप्टेंबर रोजी येथील शासकीय विश्रामगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.
चंद्रपूर महानगरपालिके अंतर्गत रमाई आवास योजना, शबरी आदिवासी घरकुल योजना, दुर्बल घटक परिसरात करण्यात आलेली कामे व विकास योजना, लोकशाही अन्नाभाऊ साठे नागरी दलित वस्ती सुधारणा योजना, ठक्करबाबा आदिवासी वस्ती सुधारणा योजना, लाडपागे समितीच्या शिफारशीनुसार वारसा निुयक्तीचा प्रश्न अशा विविध बाबींचा आढावा घेतला असता, अनेक पध्दतीच्या अनियमीतता या संपूर्ण कामामध्ये आढळल्या.
राज्य शासनाने लाडपागे समितीच्या शिफारशीच्या अनुषंगाने सफाई कामगारांची परिभाषा केली असताना, चंद्रपूर महानगरपालिकेमध्ये सफाई रेजा किंवा सफाई कुली अशा पध्दतीचे वर्गीकरण करीत या दोन्ही प्रवर्गामध्ये काम करणार्‍या सफाई कामगारांच्या पाल्यांना ते सफाई कामगारांचे पाल्य नसल्याचे कारण देत 341 जणांना लाडपागे समितीच्या शिफारशी आतापर्यंत दिलेल्या नसल्याचे दिसून आले. ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. 2023 च्या परिपत्रकानुसार आतापर्यंतची 47 पैकी 26 सफाई कामगारांच्या पाल्यांना लाडपागे समितीच्या शिफारशीचा लाभ देत त्यांना कामावर घेण्यात आले आहे. परंतु, पुन्हा 21 पात्र पाल्यांना मात्र त्यांच्या वैद्यकीय प्रमाणपत्र व अन्य कारणांनी थांबवून ठेवण्यात आले आहे.
त्याचप्रमाणे रमाई आवास योजनेचे 2020-21 मध्ये शासनाने मंजुर केलेले उद्दीष्ट 106 होते. मात्र आतापर्यंत 21 घरकुलांचे कामच सुरू झाले नसल्याचे दिसून आले आहे. 2020-21 ते 2025-26 पर्यंत 808 चे उद्दीष्ट आणि बांधकाम सुरू असलेल्या घरकुलांची संख्या 315, तर रखडलेली प्रकरण 55 असल्याचे सांगितले आहे. शबरी आदिवासी घरकुल योजनाही 2024 मध्ये ही योजना लागू झाली आहे. त्यामध्ये 100 घरांचं उद्दीष्ट्यं ठरवेले असताना फक्त 60 लोकांना या योजनेचा लाभ देण्यात आला. अनुकंपा निधीमध्येही घोळ झाल्याचे आढळून आले आहे, असे अ‍ॅड मेश्राम यांनी सांगितले.
तसेच जिल्हा परिषद चंद्रपूर समाज कल्याण विभागाचा आढावा घेतला असता 2021-22 ला दिव्यांग कल्याण निधीमध्ये 1 करोड 65 लाखाची तरतूद असताना केवळ 96 लाख 25 हजार 724 रुपये खर्च करण्यात आल्याचे दिसून आले. कक्कुटपाल, दुग्ध व्यवसाय, सौर्यदिवे, ठिबक सिंचन योजना आदी योजनांचा लाभ लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचलेल्या नसल्याचे दिसून आले, अशी माहिती अ‍ॅड. मेश्राम यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.