पोंभूर्णा:- मराठा आरक्षण उपसमितीच्या शिफारशीने, हैद्राबाद गॅझेटच्या नावावर ओबीसी समाजाची दिशाभुल करुन बेकायदेशीरपणे उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्व निर्णयाचे उल्लंघन करुन आक्षेपार्ह अशी सग्यासोयऱ्याची अधिसुचना, कुळ आणि वंशावळीचे नाव घेवुन मराठा जातीला ओबीसीमध्ये येण्याचा नियमबाह्य कलम कसाई शासन निर्णय रद्द करण्यात यावा यासाठी अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेचे तालूका अध्यक्ष भुजंग ढोले यांच्या नेतृत्वाखाली व जिल्हाध्यक्ष विजय लोनबले यांच्या उपस्थितीत पोंभूर्णा तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला व तहसील कार्यालयासमोर शासन निर्णयाची होळी करण्यात आली व तहसीलदार यांच्याकडे निवेदन देण्यात आले.
हैद्राबाद गॅझेटच्या आड घेऊन शासनाने जो कलमकसाई शासन निर्णय काढलेला आहे तो निर्णय ओबीसींची फसवणुक करणारा आहे.महाराष्ट्र सरकार मराठा समाजाच्या काही तथाकथीत नेत्यांना खुश करण्यासाठी तसेच केवळ मतपेटीच्या आधारासाठी मराठा समाजाला ओबीसी म्हणून आरक्षण देण्याचा प्रकार ओबीसी समाजाची दिशाभुल करणारा आहे.मराठा समाजाने ओबीसी म्हणून आरक्षण द्यावे यासाठी विविध झुंडशाहीचे आंदोलने सुरु केले म्हणून शासन निर्णय देणे सुरू केले आहे.शासन हे झुंडशाहीच्या आंदोलनावर चालत नसुन ते संविधान, कायदे व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर चालत असते.
मराठा हे कुणबी नाही म्हणून ते ओबीसी नाहीच.असे अनेक निकाल या पुर्वी उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहे.५ मे २०२१ च्या निकाल पत्रात मराठे हे मागास नाहीत म्हणून महाराष्ट्र सरकारने त्यांना दिलेले १६ टक्के आरक्षण सुध्दा रद्द केले होते.त्यामूळे पुर्वी दिलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय मान्य करावे.मराठा जातीला ओबीसीमध्ये येण्याचा नियमबाह्य कलम कसाई शासन निर्णय रद्द करण्यात यावा अशी मागणी करण्यात आली.
यावेळी विजय लोनबले, भुजंग ढोले, सद्गुरू ढोले, जगन कोहळे, प्रदीप दिवसे, राहुल सोमनकर, संदीप बुरांडे, प्रमोद गुरनुले, कालिदास मोहुर्ले, भारत गुरनुले, आदित्य कावळे, वैभव ढोले यांची उपस्थिती होती.
सर्वोच्च न्यायालाच्या निकालाप्रमाणे राज्यात स्थापन झालेल्या शासकीय जात पडताळणी समितीचे अधिकारावर अतिक्रमण करुन आता गावागावात जाती पडताडणीच्या गावठी समितीच्या शिफारसीवर कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येईल.हे प्रकार संविधान विरोधी असून त्यामूळे वेगळया प्रगत जातीमध्ये लग्न झालेल्या मुलीकडील नातेवाईक एक सुध्दा प्रगत असेल तर त्यांनाही कुणबी ओबीसी प्रमाणपत्र सर्रास मिळू लागतील. पुढे सामाजिक न्याय विभागाने काढलेल्या शासन निर्णयाचा आधार घेतला तर एस.सी., एस.टी. समाजाच्या आरक्षणात प्रगत जाती घुसखोरी करण्यास मोकळ्या राहतील.