मुंबई:- चंद्रपूर, गडचिरोली, ठाणे, पालघर, पुण्यासह राज्यातील ३४ जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाचं आरक्षण सरकारकडून जाहीर करण्यात आले आहे. राज्य शासनाकडून याबाबतचे परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे. जिल्हा परिषदेशिवाय पंचायत समित्यांसाठी निवडणूक आरक्षण जाहीर करण्यात आले आहे. जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व विषय समित्यांचे सभापती आरक्षण जाहीर झाले आहे.
जिल्हा परिषध अध्यक्षपदाच्या आरक्षणाचा प्रवर्ग- PDF Download
सर्वसाधारण (महिला)- ठाणे, कोल्हापूर, सांगली, घाराशिव, लातूर, अमरावती, गोंदिया, गडचिरोली
सर्वसाधारण - रायगड, सिंधुदुर्ग, नाशिक, जळगाव, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, बुलढाणा, यवतमाळ
अनुसुचित जमाती:- पालघर, नंदूरबार
अनुसुचित जमाती (महिला):- अहिल्यानगर, अकोला, वाशीम
अनुसुचित जाती:- परभणी, वर्धा
अनुसुचित जाती (महिला):- बीड, चंद्रपूर
नागरिकांचा मागस प्रवर्ग:- सोलापूर, हिंगोली, नागपूर, भंडारा
नागरिकांचा मागस प्रवर्ग (महिला):- रत्नागिरी, धुळे, सातारा, जालना, नांदेड,
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व विषय समित्यांचे सभापती) आणि पंचायत समित्या (सभापती व उपसभापती) (पदांचे आरक्षण व निवडणूक) नियम, १९६२ मधील नियम २-ब, २-क व २-ड मधील तरतुदींनुसार महाराष्ट्र शासन, याद्वारे, राज्यातील भंडारा आणि गोंदिया या जिल्हा परिषदांकरिता त्यांना सध्या लागू असलेल्या आरक्षणाच्या कालावधीच्या समाप्तीच्या दिवसाच्या लगतनंतरच्या दिवसापासून सुरू होणाऱ्या अडीच वर्षाच्या कालावधीकरिता, तसेच उपरोक्त जिल्हा परिषदा वगळून उर्वरित ३२ जिल्हा परिषदा गठीत होवून लगतनंतरच्या दिवसापासून सुरु होणाऱ्या अडीच वर्षाच्या कालावधीकरिता अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांच्या मागासवर्गाचा प्रवर्ग (विमुक्त जाती व भटक्या जमातींसह) आणि महिला (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागासवर्गाचा प्रवर्ग, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती यातील महिलांसह) यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या, राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षांच्या पदांचे वाटप सोबतच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्यानुसार नव्याने करण्यात येत आहे.