Ashram School Tragedy: आश्रमशाळांच्या अनुदानावरून आजी-माजी पालकमंत्र्यांमध्ये जुंपली!

Bhairav Diwase

चंद्रपूर:-
आश्रमशाळांच्या अनुदानावरून राज्याचे पालकमंत्री अशोक उईके आणि कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते विजय वडेट्टीवार यांच्यात जोरदार राजकीय वाद पेटला आहे.


राज्यातील आदिवासी आश्रमशाळांच्या अवस्था आणि त्यांना मिळणाऱ्या अनुदानावरून चंद्रपूर जिल्ह्यात राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. राज्याचे पालकमंत्री अशोक उईके यांनी पत्रकारांसमोर आश्रमशाळांच्या अनुदानाबाबत प्रश्न उपस्थित करत थेट विजय वडेट्टीवार यांच्या संस्थेला लक्ष्य केले. यानंतर विजय वडेट्टीवार यांनी लागलीच पालकमंत्र्यांच्या आरोपांचा समाचार घेतला आणि राज्यातील आश्रमशाळांच्या भीषण वास्तवाचा पाढाच वाचला.


पालकमंत्र्यांचा नेमका प्रश्न काय होता?

चंद्रपूरचे पालकमंत्री अशोक उईके यांनी पत्रकारांशी बोलताना आश्रमशाळांच्या आर्थिक व्यवहारांवर संशय व्यक्त केला होता. आम्ही सरकारकडून देत असलेले अनुदान नेमके जाते कुठे? वडेट्टीवारांकडेही आश्रमशाळा आहे, त्यामुळे या अनुदानाचा वापर कसा होतोय यावर स्पष्टता हवी," असा सवाल उईके यांनी उपस्थित केला होता.


विजय वडेट्टीवारांचा सनसनाटी आरोप अन् पलटवार:

पालकमंत्र्यांच्या या सवालाला उत्तर देताना विजय वडेट्टीवार यांनी अत्यंत आक्रमक भूमिका घेतली. अनुदानाच्या मुद्द्यावरून लक्ष हटवत त्यांनी राज्यातील आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा आणि आरोग्याचा कळीचा मुद्दा समोर आणला.


वडेट्टीवार म्हणाले:

महाराष्ट्रातील विविध आश्रमशाळांमध्ये गेल्या अवघ्या दोन वर्षांत तब्बल ५४२ आदिवासी विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला आहे. या दुर्दैवी घटनांना नेमके जबाबदार कोण? संबंधित निष्काळजी संस्थांवर आणि अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली का? तुमची शासकीय यंत्रणा काय करत आहे? प्रकल्प अधिकाऱ्यांची यात काहीच जबाबदारी नाही का? असा संतप्त सवाल उपस्थित केला.


अनुदान वाढवण्याची मागणी: 

माझ्याकडेही आश्रमशाळा आहे हे मी नाकारत नाही. पण आजच्या महागाईच्या काळात मिळणारे २ हजार रुपयांचे तुटपुंजे अनुदान वाढवून प्रति विद्यार्थी ५ हजार रुपये करण्यात यावे," अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.



गडचिरोली आणि इतर भागांतील आश्रमशाळांमध्ये घडलेल्या नुकत्याच घडलेल्या घटनांनंतर आश्रमशाळांमधील सोयी-सुविधा आणि विद्यार्थ्यांची सुरक्षा हा विषय राज्यभरात ऐरणीवर आला आहे. वडेट्टीवारांनी उपस्थित केलेल्या या प्रश्नांमुळे आता प्रशासकीय यंत्रणा आणि आदिवासी विकास विभागाच्या कामकाजावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.


पालकमंत्र्यांच्या एका प्रश्नावरून सुरू झालेला हा वाद आता केवळ अनुदानापुरता मर्यादित राहिला नसून, आदिवासी मुलांच्या सुरक्षेच्या मुद्द्यावरून राज्यभरात गाजण्याची शक्यता आहे.