ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत करावे अन्यथा आक्रोश उफाळून ओबिसी समाज महाविकास आघाडी सरकारला माफ करणार नाही:- आ. सुधिर मुनगंटीवारांचा इशारा.
Bhairav Diwase. June 03, 2021
चंद्रपूर:- स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबिसी समाजाला असलेले राजकीय आरक्षण मा. सर्वोच्च न्यायालयाने महाविकास आघाडी सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे रद्द होऊन नाकारण्यात आले आहे. राज्य सरकारचा विरोध व निषेध करण्यासाठी दिनांक 3 जून 2021 रोजी संपूर्ण महाराष्ट्रात भारतीय जनता पार्टी ओबिसी मोर्चा तर्फे राज्यव्यापी ‘‘आक्रोश‘‘ आंदोलन करण्याचे आवाहन करण्यात आले होते.
चंद्रपूर जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयाजवळ जिल्हा भाजपा ओबिसी मोर्चा व भाजपा ओबिसी मोर्चा चंद्रपूर महानगर जिल्ह्यातर्फे भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओबिसी मोर्चा तथा पूर्व केंद्रिय गृहराज्यमंत्री हंसराज अहीर यांचे नेतृत्वात व पूर्व वित्तमंत्री तथा लोकलेखा समितीचे अध्यक्ष आ. सुधिर मुनगंटीवार यांचे प्रमुख उपस्थितीत ‘‘आक्रोश‘‘ आंदोलन करण्यात आले.
यावेळी बोलतांना हंसराज म्हणाले की मा. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘राज्य मागासवर्गीय आयोग‘ गठन करण्याचे व राज्यातील ओबिसी समाजाचा ‘‘म्उचपपतपबंस क्ंजं‘‘ जमा करुन तो तात्काळ न्यायालयास सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. परंतु राज्य शासनाने पंधरा महिने होऊनही आयोग स्थापन न केल्याने व ‘‘म्उचपपतपबंस क्ंजं‘‘ न दिल्याने मा. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबिसी समाजाचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण रद्द केले. हा महाविकास आघाडी सरकारचा निष्काळजीपणा आहे. राज्य सरकार ओबिसी समाजाला गांभीर्याने घेत नसल्याचे निदर्शनास येते. या सरकारला ओबिसीं समाजाची मते पाहिजे. पण त्याचंी प्रश्न न सोडविता समाजासमोरील अडचणी वाढविण्याचे काम हे सरकार करीत आहे. राज्य सरकारने तात्काळ ‘‘राज्य मागासवर्गीस आयोग‘‘ स्थापन करावा तसेच ओबिसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत करण्यात यावे अन्यथा भाजपा तीव्र आदांलन उभारेल असा इशारा अहीर यांनी याप्रसंगी दिला. नाहीतर ओबिसी समाजाचा हा ‘‘आक्रोश‘‘ उफाळून येईल. महाराष्ट्रात सर्वात मोठा असलेला ओबिसी समाज महाविकास आघाडी सरकार ला माफ करणार नाही असा इशारा ही हंसराज अहीर यांनी याप्रसंगी दिला.
ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत करावे अन्यथा आक्रोश उफाळून ओबिसी समाज महाविकास आघाडी सरकारला माफ करणार नाही:- आ. सुधिर मुनगंटीवारांचा इशारा
पूर्व वित्तमंत्री आ. सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले की, राज्य सरकारचा हा अक्षम्य गुन्हा आहे. महाराष्ट्रात सर्वात मोठा ओबिसी समाज असून त्याचे स्थानिक संस्थांमधील आरक्षण संपविण्यास महाविकास आघाडी सरकार जबाबदार आहे. मा. सुप्रिम कोर्टाने सादर करावयास सांगीतलेल्या बाबी सरकार ने कोर्टासमोर न मांडल्याने, निष्ळाळजीपणा केल्याने ओबिसी समाजावर मोठा अन्याय झाला असून राजकीय आरक्षण पूर्ववत करण्यास त्वरीत पावले न उचलल्यास ओबिसीं च्या पाठीशी नेहमी खंबीरपणे उभा राहणारा भाजप पक्ष राज्य सरकारचा तीव्र विरोध करण्यासाठी रस्त्यावर उतरेल असा इशारा यावेळी आ. सुधिर मुनगंटीवार यांनी राज्यसरकार ला दिला.
सदर आंदोलनात माजी आमदार संजय धोटे, माजी आमदार सुदर्शन निमकर, जिल्हाध्यक्ष देवराव भोंगळे, महानगर जिल्हाध्यक्ष डाॅ. मंगेश गुलवाडे, राजेंद्र गांधी, रवि गुरनुले, संजय गजपूरे, जि.प. सदस्य राजू गायकवाड, कमलताई राठोड, आदिवासी आघाडीच्या अल्काताई आत्राम, ओबिसी प्रदेश सदस्य प्रकाश बगमारे, ओबिसी जिल्हाध्यक्ष अविनाश पाल, ओबिसी महानगर अध्यक्ष विनोद शेरकी, ओबिसी महिला अध्यक्षा वंदना संतोषवार, शशीकांत मस्की, शैलेश इंगोले, साईनाथ उपरे, अॅड. सारीका संदुरकर, बबन निकोडे, सुरेश केंद्रे, केशवराव गिरमाजी, संदूरकर, डाॅ भगवान गायकवाड, आशिष देवतळे, दत्ता राठोड, निलेश खरबडे, अरुण तिखे, शेखर चैधरी, नरेंद्र जीवतोडे, सुनिल नामोजवार, प्रविण सातपूते, सुरेश महाजन, नगरसेवक राजेंद्र अडपेवार, शिलाताई चव्हाण, कल्पना बगुलकर, सुभाष कासनगोट्टुवार, संदिप आवारी, प्रशांत चैधरी, मायाताई उईके, प्रभाताई गुडघे, प्रशांत डाखरे, सतिष धोटे, सचिन डोहे, विवेक बोडे, किरण बांदुरकर, प्रविण ठेंगणे, भानेश येग्गेवार, विकास खटी आदिंची उपस्थिती होती.
टिप्पणी पोस्ट करा