जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर केस दाखल.
जिल्हाधिकाऱ्यांची गंभीर दखल.
मुख्याधिकाऱ्यांना स्वयंस्पष्ट अहवाल सादर करण्याचे निर्देश.
(आधार न्यूज नेटवर्क तालुका प्रतिनिधी) सतीश बिडकर कोरपना.
कोरपना:- जुलै महिन्यात सीएल III देशी दारूच्या दुकान स्थलांतरणास ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यासाठी चंद्रपूर जिल्ह्यतील गडचांदूर नगरपरिषदेने चक्क विशेष सभा बोलावली होती. कोरोना काळात लोकहिताचे प्रश्न बाजूला सारून दारूच्या दुकानासाठी बोलाविलेल्या विशेष सभेने नगरपरिषद चांगलीच चर्चेत आली असून महिलांनी संताप व्यक्त केला आहे. दारू दुकानाला विरोध करत जिल्हाधिकारी यांच्याकडे नगरसेवक सागर ठाकूरवार, वैशाली गोरे, किरण अहिरकर यांनी याबाबत अधिवक्ता दीपक चटप यांच्यामार्फत दि. ३०.०८.२०२१ रोजी केस दाखल केली आहे. जिल्हाधिकारी यांनी गंभीर दखल घेत मुख्याधिकारी यांना अहवाल मागविला आहे. #Korpana
१७ ऑगस्ट २०११ च्या शासन निर्णयानुसार देशी दारू दुकानाची अनुज्ञप्ती नगरपरिषद हद्दीत स्थलांतरित करताना प्रभागातील ५० टक्के मतदारांची किंवा महिलांची सहमती घेणे आवश्यक आहे. मात्र अशी कोणतीही सहमती देशी दारू दुकानदाराने घेतली नसताना ना हरकत प्रमाणपत्र देण्याचा ठराव पारित करणे बेकायदेशीर आहे. तसेच, देशी दारू दुकानापासून काही अंतरावर महाविद्यालय व वाचनालय देखील आहे. त्यामुळे दुकान सुरू झाल्यास युवकांच्या आरोग्यावर दूरगामी परिणाम होतील. महिलांवर होणारे अत्याचार देखील वाढतील. बेकायदेशीर ठरावाच्या आधारे दुकान सुरू करण्याची परवानगी देऊ नये असा युक्तिवाद अॅड. दीपक चटप यांनी जिल्हाधिकारी यांच्या समोर केला. #Adharnewsnetwork
दिगांबर लांजेकर व कलावती लांजेकर यांच्या देशी दारू दुकानास गडचांदूर नगरपरिषदेने ना हरकत प्रमाणपत्र द्यावे म्हणून विशेष सभा बोलाविण्यामागे काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेवकांना काही आर्थिक फायदा देण्यात आला आहे का ? याबाबत देखील चौकशी करावी अशी मागणी शिवसेना नगरसेवकांनी केली आहे.
गडचांदूर नगरपरिषदेच्या हद्दीत सर्व्हे नंबर ३६६/१, मालमत्ता क्र. ९८८ च्या इमारतीत स्थलांतरित होणाऱ्या देशी दारू दुकानास ना हरकत प्रमाणपत्र द्यावे म्हणून ठराव बहुमताने पारित झाला आहे.
गडचांदूर येथील महिलांनी देशी दारू दुकानास परवानगी देण्याचा ठराव घेणाऱ्या नगर परिषदेतील सत्ताधारी पक्ष काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेवकांचा विरोध करण्यासाठी महिलांनी २५ ऑगस्ट २०२१ रोजी एकदिवसीय उपोषण देखील केले होते. आता जिल्हाधिकारी यांनी गंभीर दखल घेतली असल्याने एकंदरीत हा मुद्दा चांगला तापणार असे चिन्ह आहे.
प्रभागातील महिलांचा विरोध असताना विशेष सभा बोलावून देशी दारू दुकानास ना हरकत प्रमाणपत्र देण्याची लगीनघाई करणे चुकीचे आहे. महिलांची सहमती गरजेची असून दुकान सुरू झाल्यास तीव्र आंदोलन करेल.
श्री. सागर ठाकूरवार, गटनेता, शिवसेना, गडचांदूर, न.प.
दि. १७ ऑगस्ट २०११ चा महाराष्ट्र शासनाच्या शासन निर्णयानुसार नगरपरिषद हद्दीत दुकान स्थलांतरित करताना संबंधित प्रभागातील पन्नास टक्के मतदार किंवा महिलांची सहमती आवश्यक असते. त्याशिवाय ठराव घेणे बेकायदेशीर आहे. महाराष्ट्र नगरपरिषद कायद्यातील कलम ३०८ प्रमाणे जिल्हाधिकारी सदरचा ठराव स्थगित व रद्द करू शकतात.
ॲड. दीपक चटप, विधिज्ञ, गडचांदूर
टिप्पणी पोस्ट करा