ब्रम्हपुरी:- महाराष्ट्र सरकारने विद्यापीठाच्या स्वायततेवर घाला घालणारा आणि राजकीय स्वार्थासाठी कायद्यात बदल केला आहे. या विरोधात अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद शाखा- तळोधी (बा.) तर्फे महाविद्यालयात जाऊन स्वाक्षरी अभियान राबविण्यात आले. विशेषतः या अभियानात विद्यार्थ्यांनी तर सहभाग घेतला आणि प्राध्यापकानी सुद्धा या अभियानात मोट्या प्रमाणात सहभाग घेतला.
या निर्णयावर कोणतेही चर्चा होऊ न देता त्या निर्णयाचे कायद्यात रूपांतर करून राज्य सरकारने बद्दल केलेला विद्यापीठ कायदा पारित केला. बद्दल केलेल्या विद्यपीठ कायद्यामूळे शिक्षण क्षेत्रात राजकीय हस्तक्षेप वाढवून मोट्या प्रमाणात भ्रष्टाचार वाढणार आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील सर्व शासकीय विद्यापीठाचे कुलपती असणारे राज्यपाल हे देखील कुलगुरूची थेट नियुक्ती करू शकणार नाहीत. यापुढे कुलगुरू निवड राज्य शासनाने सुचवलेल्या दोन नावामधूनच राज्यपालांना करावी लागेल.
राज्य शासन पूर्णपणे कुलपती अधिकारात हस्तक्षेप करीत आहे. विद्यापीठामध्ये कुलपती पदावर प्र- कुलपती म्हणून एक नवीन पद निर्माण करण्यात येणार असून त्या पदी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री यांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. यावरून विद्यापीठाच्या स्वायततेवर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न राज्य शासन करीत आहे हे स्पस्ट आहे.
या संदर्भात महाविद्यालयातील विद्यार्थी व प्राध्यापकाशी सविस्तर चर्चा करण्यात आली. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यात शिक्षणाची गुणवत्ता ढासळवणाऱ्या बदलाचे कायद्यात रूपांतर करू नये अशी जोरदार मागणी केली आहे.#program
टिप्पणी पोस्ट करा