शासनाला दाखवला कंदील
चंद्रपूर:- राज्यातील वीज टंचाईच्या विरोधात रविवार 24 एप्रिलला भारतीय जनता पार्टीतर्फे जटपूरा गेट परिसरात सायंकाळच्या सुमारास शासनाला कंदिल दाखवा आंदोलन करण्यात आले.
माजी अर्थमंत्री आ सुधीर मुनगंटीवार यांच्या मार्गदर्शनात व भाजपा जिल्हाध्यक्ष(श) डॉ मंगेश गुलवाडे यांच्या नेतृत्वात झालेल्या या आंदोलनात महापौर राखी कंचर्लावार भाजपा नेते राजेंद्र गांधी,ब्रिजभूषण पाझारे,रवींद्र गुरनुले,सुभाष कासनगोट्टूवार,प्रकाश धारणे,राहुल पावडे,राम लखीया,मनोज सिंघवी
विशाल निंबाळकर,जयश्री जुमडे,भारती दुधानी,किरण बुटले,प्रभा गुलढे, शीला चव्हाण, पूनम गरडवा,शीतल आत्राम,शीतल गुरनुले,सविता कांबळे,पुष्पा उराडे,माया उईके,चंद्रकला सोयाम,रेणूताई घोडेस्वार,मनीषा महाताव,संगीता खांडेकर,शिल्पा देशकर, अंजली घोटेकर,रंजिता येले,कोमल जगताप, वंदू डाखोरे,विशाल निंबाळकर,सचिन कोतपल्लीवार,विनोद शेरखी, प्रज्वल कडू,राहुल घोटेकर,संजय कांचारलावार,रवी चहारे,सुरज पेद्दुलवार,सुर्यकांत कुचनवार,रितेश वर्मा,नितीन कार्या,पूनम तिवारी,ऍड. हरीश मंचलवार,दिवाकर पुद्दटवार,रवी लोणकर,प्रदीप किरमे
संदीप आगलावे,नितीन कारिया,संजय तिवारी,संतोष वडपल्लीवार,गौरव राजूरकर,भाऊराव उताणे,सशीभूषण पांडेय,सोपान वायकर,राजेंद्र खांडेकर,अनुप शर्मा,,रंजीता येले,वंदना डाखोरे,कोमल वासेकर,मनीषा शर्मा,राजू जोशी,अमन वाघ,गणेश रामगुंडावार,जीवन नंदनवार,मोहन मंचलवार,संदीप रत्नपारखी,गणेश रामगुंडवार,यश बांगडे,गोविंदा गंपावार,प्रमोद शास्त्रकार,चंदन पाल,हेमंत सिंघवी,आशिष ताजने,संजय पटेल,गजू भोयर,सतीश तायडे,पप्पू बोपचे,श्याम बोबडे,मनोज पोतराजे, विशाल गिरी,अरविंद कोलंकर,मनोरंजन रॉय,रामजी हरणे,दिनकर सोमलकर,रामकुमारआक्केपल्लीवार,हेमंत सिंघवी,परितोष मिस्त्री,सुनील हरणे,सत्यम गाणार,पंकज हलदार,स्वप्नील सोरते,गणेश रासपायले,चांद पाशा सय्यद,शिवम कपूर,मनीष पिंपरे, वासुदेव बेले,अखिलेश रोहिदास,सुभाष धवस,प्रणय डंबारे,हेमंत गुहे यांची उपस्थिती होती.
यावेळी बोलताना डॉ गुलवाडे म्हणाले, राज्यातील सध्याच्या वीजटंचाईच्या समस्येला राज्य सरकारच जबाबदार असून राज्यात अघोषित भारनियमन सुरूच आहे. दीड तासांपासून सहा तासांपर्यंत वीज गायब असल्याने ग्राहक होरपळत असताना सुरक्षा अनामत रक्कम दुप्पट करून सरकारने ग्राहकाच्या खिशातून सुरू केलेली सक्तीची वसुली ताबडतोब थांबविण्याच्या मागणीसाठी भारतीय जनता पार्टीचे हे आंदोलन आहे.
देखभाल दुरुस्तीच्या नावाखाली वीजपुरवठा बंद ठेवून हजारो कुटुंबांच्या उपजीविकेवर गदा आणणाऱ्या ठाकरे सरकारचा आम्ही निषेध करतो. देखभाल दुरुस्तीच्या फसव्या कारणाखाली लादलेले भारनियमन संपूर्ण मागे घेईपर्यंत हे आंदोलन सुरू राहील अशी घोषणा "डॉ गुलवाडे यांनी केली.
सरकारी कार्यालयांची हजारो कोटींची थकबाकी, सामान्य ग्राहताच्या थकबाकी वसुलीसाठी वीज कापण्याची कारवाई, ढिसाळ व्यवस्थापनामुळे निर्माण झालेली कोळशाची टंचाई, ऐन उन्हाळ्यात सक्तीने बंद ठेवलेली वीजनिर्मिती संयंत्रे अशा बेदरकार कारभारामुळे राज्याचे वीज व्यवस्थापन कोलमडले आहे. राज्यातील सुमारे 27वीजनिर्मिती संयंत्रे बंद किंवा जेमतेम चालवली जात आहेत. विजेची मागणी कमी असतानाच्या काळात करावयाची देखभाल दुरुस्तीची कामे ऐन उन्हाळ्यात हाती घेऊन सरकारने वीजटंचाईच्या समस्येत भर घातली आहे. सामान्य ग्राहकाचे वीजबिल थकल्यानंतर त्याची वीज कापणाऱ्या आणि थकबाकीचे कारण देत भारनियमन लादणाऱ्या सरकारच्या अनेक खात्यांकडेच वीजबिलाची हजारो कोटींची थकबाकी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सरकारच्या बेशिस्तीमुळे वीज मंडळाचा कारभार ढासळला असून आर्थिक बेशिस्तीला आळा घालण्यासाठी एक अभ्यास गट नेमण्याची सूचना राज्य वीज नियामक आयोगाने सरकारला चार महिन्यांपूर्वी केली होती. अद्याप अशा अभ्यास गटाची नियुक्तीच झालेली नसल्याची माहिती मिळत असून वीज मंडळ मोडीत काढण्यासाठीच सरकार जाणीवपूर्वक प्रयत्न करत आहे असा आरोपही डॉ गुलवाडे यांनी केला.
देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपचे सरकार सत्तेवर असताना भारनियमनमुक्त असलेल्या महाराष्ट्रावर आघाडी सरकारने पुन्हा वीजटंचाई लादली, असे ते म्हणाले.
कोळसा टंचाईचे खापर केंद्र सरकारवर फोडण्याचा प्रयत्न फसल्यानंतर विजेच्या मागणी व पुरवठ्यातील तफावत दूर करणे शक्य नसल्याचे लक्षात आल्यावर आता भारनियमनाऐवजी देखभाल दुरुस्तीचे कारण देत वीज वितरणच बंद ठेवून जनतेला वेठीस धरले जात आहे. कमाल मागणीच्या वेळात सुमारे सहा हजार मेगावॅट विजेचा तुटवडा असताना अन्य क्षेत्रातून जेमतेम 1300 मेगावॅट वीज खरेदी केली जात आहे. सरकारने खरेदी केलेल्या विजेचे पैसेही वेळेवर मिळत नसल्याच्या तक्रारी खाजगी क्षेत्राकडून वीज नियामक आयोगाकडे केल्या जात असल्याने राज्य सरकारची पत संपुष्टात आली आहे. एकीकडे थकबाकी वाढत असताना विशिष्ट खाजगी पुरवठादारांशी हातमिळवणी करून चढ्या दराने वीज खरेदी करावयाची आणि त्याचा भार ग्राहकाच्या माथ्यावर मारून टक्केवारीचे राजकारण करावयाचे असा वसुली सरकारचा हेतू असेल तर तो हाणून पाडला जाईल असा इशाराही डॉ गुलवाडे यांनी दिला.
खाजगी क्षेत्राकडून वीज खरेदीच्या दरावर केंद्र सरकारने मर्यादा घातल्याने राज्य सरकारमधील हितसंबंधीयांची कोंडी झाली असून टक्केवारीच्या राजकारणात अडथळे येत असल्याने त्यांचा जळफळाट सुरू आहे. त्यामुळेच कृत्रिम टंचाई निर्माण करून जनतेला वीजसंकटात ढकलले जात आहे, असा आरोपही त्यांनी केला. सरकारी कार्यालयांची बिले थकविणारे व ग्राहकांची लुबाडणूक करणारे आघाडी सरकार हेच सर्वात मोठे वीजचोर असून तातडीने थकबाकीची रक्कम वीज मंडळास देऊन वाढीव सुरक्षा अनामत वसूल करण्याचा निर्णय ताबडतोब मागे घ्यावा, अन्यथा विजेच्या प्रश्नावर महाराष्ट्रात मंत्र्यांना जागोजागी जाब विचारला जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला.
टिप्पणी पोस्ट करा