पोंभूर्णा:- शासनस्तरावर अनेक योजना लोकांच्या विकासासाठी राबविल्या जातात.या योजना जनसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्याचे काम प्रशासकीय यंत्रणा करीत असते.मात्र जो निधी योजने अंतर्गत जणतेच्या हितासाठी करायचा असतो तो निधी स्वताचाच समजून अनेक लोकप्रतिनिधी स्वार्थ साधून घेतात.असाच शासकीय निधीचा गैरवापर करून स्वताच्या नावाची प्रसिद्धी करून घेणारा प्रकार पोंभूर्णा तालुक्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्यांनी केला आहे.
जनतेच्या विकासासाठी शासनाने अनेक योजना कार्यान्वित केले आहेत यात जिल्हा विकास निधी,१५ वा वित्त आयोग निधी तून अनेक विकासात्मक कामे केली जातात.सदर निधी ग्रामपंचायत अंतर्गत खर्च करायचा असतो. शासनाच्या निधीचा वापर शासनाच्या हेडवर करणे बंधनकारक असते. मात्र पोंभूर्णा तालुक्यात अश्या शासकीय निधीचा येथील लोकप्रतिनिधी गैरवापर करून आर्थिक माया जमवत स्वताच्या नावाची मार्केटिंग करतांना दिसत आहे.
गावातील निधी गावाच्या विकासासाठी खर्च करण्यासाठी ग्रामपंचायत प्रशासन सक्षम असतांना त्यांना काही समजतच नाही असा ठपका ठेवत लुडबुड करणारे जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्य शासनाचा निधी ही प्रायव्हेट प्रापर्टी समजून आपल्या नावाचा शिक्का मारून ते मुक्त हाताने खर्च करतांना दिसत आहेत. अनेक ग्रामपंचायतीत जिल्हा विकास निधी व १५ व्या वित्त आयोग निधीतून पाण्याचे कॅन,बसण्याचे बाक, ग्रामपंचायतला लागणारे फर्निचर, जलशुद्धीकरण संयंत्र बसवणे यासारखी अनेक कामे केली जातात.या निधीचा खर्च करण्याचा अधिकार हा ग्रामपंचायतचा असतो.
ग्रामपंचायत या कामासंदर्भात कोटेशन, व टेंडरिंग करीत असतात.मात्र जिल्हा परिषद सदस्य व पंचायत समिती सदस्य आपल्या अधिकाराचा वापर करून आपल्या मर्जीतल्या माणसाला टेंडर मिळवून देत आपली आर्थिक मैत्री जपत असतात.
केमारा- देवाडा खुर्द जिल्हा परिषद क्षेत्रा अंतर्गत येत असलेल्या ग्रामपंचायतीत पाण्याचे कॅन,व बसण्याचे बाक जिल्हा विकास निधीतून देण्यात आले. वास्तविक हे काम ग्रामपंचायतचे असतांना व शासनाचा निधी असतांना येथील माजी जिल्हा परिषद सदस्य यांनी पाण्याचे कॅन व बसण्याच्या बाकांवर स्वताचे नाव लिहून शासनाच्या पैश्यावर स्वताची मार्केटिंग केली आहे.अनेक ग्रामपंचायतीत हा गैरप्रकार करण्यात आला आहे.
यासोबतच १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतही फार मोठा गैरप्रकार झाला आहे.या निधीचा वापर बसण्याचे बाक यासाठी खर्च करण्यात आला.यावर माजी सभापती व माजी पंचयात सदस्या यांनीही आपल्या नावाची मार्केटिंग केली आहे.यावरून सत्ताधाऱ्यांनी आपल्या पदाचा वापर करून शासकीय निधीवर डल्ला मारणार
आहे.
जो शासकीय निधी जनसुवीधेसाठी खर्च करायचा असतो त्या योजनेतून घेण्यात आलेल्या वस्तूंवर तेथील स्थानिक लोकप्रतिनिधींचे नाव लिहने हे परिपत्रकात नसतांना केवळ प्रसिद्धीसाठी करण्यात येणाऱ्या प्रकाराची चौकशी झाल्यास शासकीय निधीचा गैरवापर उघडकीस येऊ शकतो.