१४४ लाभार्थ्यांचे डिपीआर मंजूर असताना कार्यारंभ आदेशासाठी नगरपंचायत निरुत्साही #chandrapur #pombhurna


२०१८ च्या डिपीआर मधील एससीचे नाव वगळण्याचा घाट

रमाई घरकुल योजनेमध्येही उदासिनता

जबाबदार अधिकारी व पदाधिकारी यांच्यावर कार्यवाही करण्याची मागणी
पोंभूर्णा:- केंद्र सरकारच्या सर्व समावेशक धोरणानुसार सन २०१७-२२ पर्यंत मागेल त्याला घरकुल देण्याचे केंद्राचे स्पष्ट निर्देश आहेत.मात्र पोंभूर्णा नगर पंचायतमध्ये पंतप्रधान आवास योजने अंतर्गतचे १४४ लाभार्थ्यांचे डि.पी.आर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) जिल्हा अधिकारी कार्यालयाकडून मंजुर करण्यात आले असतांना सुद्धा नगरपंचायत प्रशासनाकडून कार्यारंभ आदेश देण्यासाठी उदासिनतेचे कागदी घोडे नाचविण्यात येत आहेत.रमाई आवास योजनेबाबत सुद्धा नगरपंचायतची उदासिनता दिसून येत असल्याचा आरोप भारतीय बौद्ध महासभेचे माजी अध्यक्ष अविनाश वाळके यांनी केले असून अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्यांना घरापासून वंचीत ठेवणाऱ्या अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांवर कार्यवाही करण्याची मागणी सुद्धा यावेळी करण्यात आली आहे.

गोरगरीब कुटुंबांकरीता शासनाने प्रधानमंत्री आवास योजना सुरू केली. मात्र या योजनेच्या लाभापासून अनेक पात्र कुटुंब वंचित असल्याची बाब उघडकीस आली आहे.केंद्र सरकारच्या सर्व समावेशक धोरणानुसार सन २०१७-२२ पर्यंत मागेल त्याला घरकुल देण्याचे केंद्राचे स्पष्ट निर्देश आहेत. पोंभूर्णा नगरपंचायतकडे पंतप्रधान आवास योजनेचे १६१ घरकुलाघे अर्ज आले होते.यात पंतप्रधान आवास योजने अंतर्गत १४४ लाभार्थ्यांचे डि.पी.आर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) जिल्हा अधिकारी कार्यालयाकडून मंजुर आहेत मात्र डिपीआर मंजूर असताना सुद्धा कार्यारंभ आदेशासाठी नगरपंचायत प्रशासन मागील चार वर्षापासुन टाळाटाळ करीत आहेत. रमाई आवास योजने अंतर्गत घरकुल या शिर्षकाखाली निधी सन २०१७ - १८ उपलब्ध करून दिलेला आहे. यात अनुसुचित जातीच्या लाभार्थ्यांना रमाई आवास योजने अंतर्गत सुलभ कार्यप्रणाली अंतर्गत घरकुल देयके अदा करण्याचे असतांना सुद्धा नगरपंचायत अधिकारी व पदाधिकारी अनुसुचित जातीच्या लाभार्थ्यांची दिशाभुल करून घरकुल देण्यास टाळाटाळ व दुर्लक्ष करीत आहेत. त्यामुळे रमाई आवास योजने अंतर्गत प्राप्त झालेला निधी शासन जमा होण्याच्या मार्गावर आहे. अनुसूचित जाती व ज्या लाभार्थ्यांचे डी.पी. आर मंजूर आहेत. त्यांना कार्यरंभ आदेश देण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली आहे.व अनुसुचित जातीच्या लाभार्थाना घरकुल पासून वंचित ठेवणाऱ्या जबाबदार प्रशासकिय अधिकारी व पदाधिकारी यांच्यावर अनुसूचित जाती जमाती प्रतिबंधक कायदया अंतर्गत कार्यवाही करण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्ते अविनाश वाळके यांनी केली आहे.

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या