Vijay waddettiwar: काँग्रेस बंडखोरांनी उमेदवारी मागे न घेतल्यास पक्षातून हकालपट्टी

Bhairav Diwase

गडचिरोली:- काँग्रेसमध्ये अनेक अधिकृत उमेदवाराविरुद्ध पक्षातीलच काही इच्छुक उमेदवारांनी उमेदवारी न मिळाल्याने बंडखोरी करून विधानसभेसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. त्यांनी ४ तारखेपर्यंत मुदतीच्या आत पक्षाचा आदेश मानून उमेदवारी अर्ज माघारी न घेतल्यास त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करून पक्षातून हकालपट्टी केली जाईल, असा इशारा विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी दिला आहे.

गडचिरोली येथे पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी गडचिरोली-चिमूर लोकसभेचे खासदार डॉ. नामदेव किरसान, काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष महेंद्र ब्राह्मणवाडे, विधानसभेचे उमेदवार मनोहर पाटील पोरेटी, माजी नगराध्यक्ष ॲड, राम मेश्राम, डॉ. हेमंत अप्पलवार, माजी नगराध्यक्ष सुरेश सावकार पोरड्डीवार आदी उपस्थित होते.


यावेळी विजय वडेट्टीवार यांनी राज्यात काही ठिकाणी काँग्रेस व शिवसेने (ठाकरे) मध्ये एकाच मतदारसंघात अर्ज भरले गेले आहेत. त्यावर लवकरच तोडगा काढला जाईल, असे सांगितले. त्याचप्रमाणे ज्या मतदारसंघात काँग्रेसच्या अधिकृत उमेदवाराविरुद्ध बंडखोरांनी अर्ज दाखल केले आहेत, त्यांनी पक्षादेश मानून ४ तारखेच्या आत आपले उमेदवारी अर्ज माघारी घ्यावेत, यासाठी त्यांच्याशी संपर्क केला जाईल. मात्र, मुदतीच्या नंतर अर्ज कायम ठेवणाऱ्यांविरुद्ध हकालपट्टीची कारवाई केली जाईल, असा इशाराही दिला.

राज्यात महाविकास आघाडीला १७५ ते १८०, तर विदर्भात ६२ पैकी ४५ जागा मिळतील, असा दावाही त्यांनी केला. महायुती सरकारला जनता वैतागली असून उमेदवारी अर्ज भरताना लोटलेला जनसागर हा विजयाची साक्ष देण्यासाठी होता, असेही ते म्हणाले. हे सरकार महाराष्ट्राचे वाटोळे करून बेरोजगारांना वाऱ्यावर सोडून शेतकऱ्यांना फासावर लटकवणारे आहे. त्यामुळे या सरकारवरून आता जनतेचा विश्वास उडालेला आहे.

सध्याच्या सरकारने ९ खासगी कंपन्यांना दोन लाख विविध शासकीय कार्यालयांतील पदे भरण्यासाठी कंत्राट दिले होते. त्या कंत्राटावर आपण विधानसभेत आवाज उठवल्यानंतर बंदी घातली होती. मात्र, पुनश्च ती स्थगिती उठवण्यात आली आहे व भरती सुरू आहे. त्यामुळे याबाबत संशय असल्याचे ते म्हणाले. आजपर्यंत जनावरांचा लिलाव होताना पाहिला. मात्र, लोकप्रतिनिधीचा लिलाव होताना पहिल्यांदा पाहिला, असे उद्‌गार त्यांनी काढले. लाडकी बहीण योजना निवडणूक आयोगाचे कारण सांगून शासनाने बंद केली आहे. मात्र, आपले सरकार आल्यास ही योजना सुरू करून त्यांना २५०० रुपये देणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.