बोगस फेरफारांविरुद्ध विनोद खोब्रागडे व शेतकऱ्यांचा एल्गार
चंद्रपूर:- चंद्रपूर जिल्ह्यात महसूल विभागातील कथित अनियमितता आणि कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे नियमबाह्य फेरफार करण्याच्या गंभीर प्रकरणांनी सध्या खळबळ माजवली आहे. एका बाजूला न्यायप्रक्रियेतील दिरंगाईमुळे एका शेतकऱ्याला आपले जीवन संपवावे लागले, तर दुसरीकडे अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे बोगस फेरफार रद्द करण्याच्या मागणीसाठी दाखल केलेल्या अपिलावर लवकरच सुनावणी होणार आहे.
आत्महत्या आणि फेरफार प्रकरणातील दिरंगाई:
भद्रावती तालुक्यातील मौजा - कुरोडा येथील शेतकरी परमेश्वर मेश्राम यांच्या आत्महत्येने महसूल विभागाच्या कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. सन २०१५ मध्ये दिवाणी न्यायालयाचे आदेश असूनही, महसूल अधिकाऱ्यांनी आजतागायत त्यांच्या शेतीचा फेरफार घेतला नाही. या अन्यायामुळे व्यथित होऊन, परमेश्वर मेश्राम यांनी २६ सप्टेंबर २०२५ रोजी तहसील कार्यालय, भद्रावती येथे विष प्राशन केले. दुर्दैवाने, ०६ ऑक्टोबर २०२५ रोजी उपचारादरम्यान शासकीय रुग्णालय, चंद्रपूर येथे त्यांचा मृत्यू झाला. या घटनेने महसूल अधिकाऱ्यांच्या असंवेदनशीलतेवर आणि कामचुकारपणावर प्रकाश टाकला आहे.
कंपन्यांच्या विरोधात अपील आणि सुनावणी:
या पार्श्वभूमीवर, शेकडो शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान करणाऱ्या कंपन्यांच्या विरोधात विनोद खोब्रागडे यांनी दाखल केलेल्या अपिलावर आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. विद्यमान अप्पर जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर यांच्या न्यायालयाने मे. के.पी.सी.एल., मे. एम्टा, मे. अरबिन्दो, मे. माणिकगढ सिमेन्ट कंपनी, आणि मे. अल्ट्राटेक सिमेन्ट कंपनी, यांना नोटीसेस बजावले आहेत.
बरांज मोकासा: येथे के.पी.सी.एल. आणि एम्टा कंपनीच्या नावाने कुठल्याही वरिष्ठांचे आदेश नसताना, ६ फेब्रुवारी २०२० रोजी फेरफार क्र. ७०४ नोंदवून दुसऱ्याच दिवशी तो प्रमाणित करण्यात आला.
बेलोरा: येथे मे. अरबिन्दो कंपनीच्या नावाने २१ एप्रिल २०२२ रोजी फेरफार क्र. ९३६ नोंदवून दुसऱ्या दिवशी तो प्रमाणित करण्यात आला.
कुसूंबी: येथे २४ आदिवासींच्या गावठाणासह शेतीचा फेरफार क्र. २४८, १ फेब्रुवारी २०२१ रोजी नोंदवून ३ फेब्रुवारी २०२१ रोजी प्रमाणित केला गेला.
या कंपन्या नियमबाह्य आणि बेकायदेशीरपणे कोळसा व चुनखडीचे उत्खनन करून आर्थिक लाभ मिळवत असल्याचा आरोप आहे. हे सर्व नियमबाह्य फेरफार खारिज करण्याच्या मागणीसाठी विनोद खोब्रागडे यांनी शेतकऱ्यांना सोबत घेऊन न्यायालयात अपील दाखल केले आहे. या अपिलावर दिनांक १४ ऑक्टोबर २०२५ रोजी सुनावणी होणार आहे.
मागणी
या संपूर्ण प्रकरणाच्या निषेधार्थ आणि शेतकऱ्यांच्या हितासाठी, पत्रकार परिषदेमध्ये महत्त्वपूर्ण मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
पुनर्वसन व पुनर्स्थापना: मौजा बरांज मोकासा, मौजा बेलोरा, मौजा कुरूंबी या गावांचे शासन निर्णयानुसार पुनर्वसन व पुनर्स्थापना त्वरित करावी.
मोबदला व नोकरी: बाधित शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला आणि कुटुंबातील सदस्यांना कायमस्वरूपी नोकरी द्यावी.
फौजदारी कारवाई: संबंधित कंपन्यांवर आणि या बेकायदेशीर फेरफारांना मदत करणाऱ्या दोषी कर्मचारी व अधिकाऱ्यांवर तातडीने फौजदारी कार्यवाही करण्यात यावी.
महसूल विभागाच्या या कार्यप्रणालीमुळे जिल्ह्याच्या महसूल प्रशासनावर मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. आता १४ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या सुनावणीत न्यायालय काय निर्णय देते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.