रामनगर पोलीस ठाण्यात दाखल झालेल्या अपराध क्रमांक ४१/२०२६ अन्वये अजय सरकार यांच्यावर भारतीय न्याय संहितेच्या विविध कलमांनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणाचा आधार घेत उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांनी अजय सरकार यांना तीन महिन्यांसाठी तडीपार करण्याचा निर्णय दिला होता.
या आदेशाला अजय सरकार यांच्या वतीने उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्याचे वकील ॲड. डी. एस. सिरपूरकर यांनी न्यायालयात बाजू मांडताना अपराध क्र. ४१/२०२६ चा आधार घेत तडीपारीचा प्रस्ताव सादर केला होता. ज्या प्रकरणाचा आधार घेऊन तडीपारीचा प्रस्ताव आणला गेला, त्या मूळ गुन्ह्यात याचिकाकर्त्याची निर्दोष मुक्तता झालेली आहे. इतकेच नव्हे तर, यापूर्वी अटकपूर्व जामीन मंजूर करतानाही ही कारवाई राजकीय वैमनस्यातून व सूडबुद्धीने करण्यात आल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले होते.
वकिलांचा युक्तिवाद आणि प्रकरणाची पार्श्वभूमी लक्षात घेता न्यायमूर्तींनी तडीपारीच्या मूळ आदेशाच्या अंमलबजावणीला त्वरित स्थगिती देत अजय सरकार यांना मोठा दिलासा दिला आहे. याप्रकरणी सर्व प्रतिवादींना नोटीस बजावण्यात आली असून, ४ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता ४ सप्टेंबरच्या पुढील सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.