२५ ते ३० कोटींच्या मुदतठेवी प्रलंबित; ठेवीदारांचा आक्रोश
पोंभुर्णा:- आयुष्यभराची कमाई सुरक्षित राहावी आणि भविष्यात उपयोगाला यावी, या विश्वासाने नागरिकांनी बँकेत किंवा पतसंस्थेत पैसे गुंतवले. मात्र, जर तीच मुदतपूर्तीनंतर परत मिळत नसेल, तर त्यापेक्षा मोठी मानसोपचार आणि आर्थिक विवंचना कोणती असू शकते? चंद्रपुरातून अशीच एक संतापजनक आणि गंभीर बातमी समोर येत आहे.
येहोवा यिरे अर्बन क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेडमध्ये आपल्या कष्टाचा घाम गाळून जमवलेली पुंजी मुदतठेवीच्या स्वरूपात ठेवणाऱ्या शेकडो नागरिकांना त्यांची हक्काची रक्कम परत मिळत नसल्याचा गंभीर प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. उपलब्ध कागदपत्रांनुसार, तब्बल २५ ते ३० कोटी रुपयांच्या मुदतठेवी सध्या प्रलंबित असल्याचे समोर येत आहे.
नागरिकांनी अंधविश्वासाने नव्हे, तर कायदेशीर आणि अधिकृत संस्था समजून आपले पैसे गुंतवले. मात्र आज मुदत संपूनही हातात काहीच पडत नाहीये. त्यामुळे नेमकी ही रक्कम किती आहे, किती ठेवीदार यातून प्रभावित झाले आहेत आणि संस्थेच्या तिजोरीत सद्यस्थितीत काय स्थिती आहे, याची सक्षम प्राधिकरणामार्फत अधिकृत आणि तातडीने चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते इंजि. वैभव पिंपळशेंडे यांनी या प्रकरणी पुढाकार घेत प्रशासनाला थेट जा विचारला आहे की, "ठेवीदारांचा पैसा नेमका गेला कुठे?" केवळ कागदोपती सोपस्कार न करता संस्थेच्या आर्थिक व्यवहारांची, मालमत्तेची आणि ठेवीदारांच्या प्रत्येक पैशाची सखोल पारदर्शक तपासणी करण्याची गरज त्यांनी बोलून दाखवली.
प्रमुख मागण्या:
प्रत्यक्ष रक्कम निश्चिती: २५ ते ३० कोटींच्या प्रलंबित ठेवींची वस्तुनिष्ठ चौकशी व्हावी.
कागदपत्रांची पडताळणी: प्रत्येक ठेवीदाराची मुद्दल, FD क्रमांक, मॅच्युरिटी तारीख व देय व्याजाची अधिकृत छाननी केली जावी.
व्यवस्थापनाकडून स्पष्टीकरण: पैसे परत न मिळण्यामागची नेमकी कारणे प्रशासनाने संस्थेकडून लिखित स्वरूपात मागवावीत.
कठोर कायदेशीर कारवाई: तपासणीत कोणतीही अनियमितता आढळल्यास दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई व्हावी आणि ठेवीदारांना त्यांची हक्काची रक्क्म मिळवून द्यावी.
हा केवळ पैशांचा व्यवहार नाही, तर हा सामान्य माणसाच्या विश्वासाचा आणि कष्टाचा प्रश्न आहे. त्यामुळे प्रशासनाने यात गांभीर्याने लक्ष घालून लवकरात लवकर न्याय द्यावा, हीच सर्व ठेवीदारांची एकमेव आणि ठाम मागणी आहे.