१३ गावांतील शेतकऱ्यांना तात्पुरता दिलासा
गोंडपिपरी:- प्रस्तावित औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (MIDC) भूसंपादन प्रक्रियेवरून गोंडपिपरी तालुक्यात पेटलेला वाद आता न्यायालयीन वळणावर आला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शेतकऱ्यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना राज्य सरकारला नोटीस जारी केली असून, पुढील आदेशापर्यंत भूसंपादन प्रक्रियेबाबत ‘जैसे थे’ (Status Quo) स्थिती कायम ठेवण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
गोंडपिपरी तालुक्यातील करंजीसह परिसरातील एकूण १३ गावांमधील सुपीक जमिनी MIDC विस्तारासाठी संपादित करण्याची प्रक्रिया प्रशासनाकडून सुरू करण्यात आली होती. या भूसंपादनामुळे हजारो शेतकरी भूमिहीन होण्याच्या भीतीपोटी स्थानिक पातळीवर तीव्र विरोध दर्शवला जात होता. प्रशासनाने माघार न घेतल्याने अखेर शेतकऱ्यांनी नागपूर खंडपीठाचे दरवाजे ठोठावले.
याचिककर्त्यांच्या वकिलांनी मांडलेली बाजू आणि शेतकऱ्यांच्या जमिनीवरील हक्काचा मुद्दा विचारात घेऊन हायकोर्टाने तात्काळ हस्तक्षेप केला. न्यायालयाने पुढील सुनावणी होईपर्यंत जमिनीची मोजणी करणे, महसूल दप्तरी फेरफार नोंदवणे किंवा प्रत्यक्षात जमिनीचा ताबा घेणे या सर्व कारवाईवर रोख लावली आहे.
या निर्णयामुळे करंजी व लगतच्या गावांमधील शेतकरी वर्गात आनंदाचे वातावरण असून, उच्च न्यायालयाच्या या आदेशानंतर चार आठवड्यांनी होणाऱ्या पुढील सुनावणीत राज्य सरकार काय उत्तर सादर करते, यावर MIDC च्या भूसंपादनाचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे.