गोंडपिपरी MIDC वादावर उद्योगमंत्र्यांचे मोठे आश्वासन
चंद्रपूर:- चंद्रपूर जिल्ह्यातील गोंडपिपरी तालुक्यात प्रस्तावित करंजी एमआयडीसीच्या (MIDC) जमीन अधिग्रहणावरून शेतकऱ्यांचा रोष आता अत्यंत तीव्र झाला आहे. करंजीसह परिसरातील १३ गावांमधील तब्बल १० हजार एकर सुपीक शेतजमीन एमआयडीसीसाठी अधिग्रहित करण्याचे राजपत्र जारी झाल्यानंतर, शेतकरी आपल्या अस्तित्वाच्या लढाईसाठी थेट रस्त्यावर उतरले आहेत. कोणत्याही पूर्वकल्पनेशिवाय आणि ग्रामसभांना विश्वासात न घेता हा निर्णय घेतल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला असून गेल्या ६ महिन्यांपासून याविरोधात आंदोलन सुरू आहे.
पिढ्यानपिढ्या उपजीविकेचा आधार असलेल्या सुपीक जमिनी उद्योगांच्या घशात घातल्या जात असल्याचा आरोप करत १३ गावांतील शेतकऱ्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. "ग्रामसभांना डावलून जमिनीचे राजपत्र कसे काढले?" असा सवाल करत शेतकरी आता याविरोधात अंतिम लढाईच्या भूमिकेत आहेत.
राज्याचा उद्योगमंत्री म्हणून मी शेतकऱ्यांसोबत चर्चा करायला पूर्णपणे तयार आहे. त्यांच्या मनात ज्या काही शंका आहेत, त्या दूर केल्या जातील. शेतकऱ्यांना विश्वासात घेतल्याशिवाय आम्ही एक पाऊलही पुढे टाकणार नाही, हे स्पष्ट निर्देश मी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
तिथे काही लोकांची सहमती आहे, तर काहींचा विरोध आहे. त्यामुळे येत्या ४ ते ५ दिवसांत चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी सर्व शेतकऱ्यांची पहिली बैठक घेतील. मी स्वतः त्या बैठकीला ऑनलाईन उपस्थित राहून शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घेईन. गरज पडल्यास मला स्वतःला चंद्रपूरला जावे लागले तरी मी तिथे येईल.
शासनाने आता संवादाचा मार्ग खुला केला असून येत्या चार-पाच दिवसांत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या बैठकीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. शेतकरी आपल्या भूमिकेवर ठाम राहतात की प्रशासनाच्या आश्वासनानंतर मार्ग निघतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.