चंद्रपूर:- महाराष्ट्र राज्य सरकारने दिनांक २८ डिसेंबर ला हिवाळी अधिवेशनात लोकशाही पायदळी तुडवून गोंधळाच्या वातावरणात शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर विपरीत परिणाम करणारा बदल केलेला विद्यापीठ कायदा असंवैधानिक पद्धतीने पारित केला.राज्य सरकारचा आणि बदल केलेला विद्यापीठ कायद्याचा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद तीव्र निषेध करते.
महाराष्ट्र सरकारने विद्यापीठाच्या स्वायतत्तेवर घाला घालणारे आणि स्वतःच्या राजकीय स्वार्थासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा २०१६ या कायदामध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या निर्णयावर कोणतेही चर्चा होऊ न देता त्या निर्णयाचे कायद्यात रूपांतर करून राज्य सरकारने बदल केलेला विद्यापीठ कायदा पारित केला.बदल केलेल्या विद्यापीठ कायद्यामुळे शिक्षण क्षेत्रात राजकीय हस्तक्षेप वाढून मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार वाढणार आहे.शासनाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील सर्व शासकीय विद्यापीठांचे कुलपती असणारे मा.राज्यपाल हे देखील कुलगुरूंची थेट नियुक्ती करू शकणार नाही. यापुढे कुलगुरू निवड राज्यशासनाने सुचवलेल्या दोन नावांमधूनच मा. राज्यपाल करावी लागेल. राज्य शासन पूर्णपणे कुलपती अधिकारात हस्तक्षेप करीत आहे. विद्यापीठामध्ये कुलपती पदावर प्र. कुलपती म्हणून एक नवीन पद निर्माण करण्यात येणार असून त्या पदी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री यांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. यावरून विद्यापीठांच्या स्वायतत्तेवर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न राज्यशासन करीत आहे. तरीही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद या सर्व घटनांचा निषेध करते व विद्यापीठ कायदा 2016 पूर्ववत करावा अशी मागणी करते. संपूर्ण महाराष्ट्रभर अभाविप तर्फे निवेदन देण्यात आले. यावेळी चंद्रपूर, वरोरा, भद्रावती, बल्लारपूर, गडचंदुर,जिवती या ठिकाणी मा. तहसीलदार यांच्या द्वारे महामहीम राज्यपाल यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी सर्व जिल्हा कार्यकारिणी व नगर कार्यकारिणी मधील विद्यार्थी विद्यार्थिनी कार्यकर्ता उपस्थित होते.