Pombhurna News: कर्ज काढून विहिरी बांधल्या, पण अनुदान मिळेना!

Bhairav Diwase
५ एप्रिलपासून अन्नत्याग आंदोलनाचा इशारा!
पोंभूर्णा:- मनरेगा अंतर्गत मंजूर करण्यात आलेल्या सिंचन विहिरींचे खोदकाम व बांधकाम पूर्ण होऊनही संबंधित शेतकरी लाभार्थ्यांना अद्याप निधी मिळालेला नसल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. विहीर बांधकामासाठी लाभार्थी शेतकऱ्यांनी गटातून व बॅंकेतून कर्ज काढून बांधकाम केले मात्र दोन ते तीन वर्षे लोटून सुद्धा अनुदानाची निधी न मिळाल्याने मानसिक तणावाखाली आले आहेत. या संदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते किशोर डाखरे व चेक आष्टा, आष्टा, सोनापूर, चिंतलधाबा येथील लाभार्थी शेतकऱ्यांनी गटविकास अधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन तात्काळ निधी देण्याची मागणी केली आहे.


सदर निवेदनात सन २०२३ ते २०२५ या कालावधीत मनरेगा अंतर्गत ४ लक्ष रुपये अनुदान योजनेच्या विहिरीचे काम लाभार्थ्यांनी पूर्ण केले. विहिरीचे काम करण्यासाठी लाभार्थ्यांनी बचत गटातून, बॅंकेतून लोन घेऊन बांधकाम केले. मात्र काम पूर्ण होऊनही शासनाकडून मंजूर निधी अद्याप मिळालेला नसल्याने शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. कर्जावरची व्याज दिवसेंदिवस वाढत असून व्याजाची परतफेड कशी करायची या मानसिक तणावाखाली जगत आहेत.दरम्यान प्रशासनाकडे वेळेत निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी करत, दिनांक ५ एप्रिल २०२६ पर्यंत निधी न मिळाल्यास पंचायत समिती कार्यालयासमोर अन्नत्याग आंदोलन उभारण्याचा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे.


तसेच, आंदोलनादरम्यान उद्भवणाऱ्या कोणत्याही अनुचित प्रकारास प्रशासन जबाबदार राहील, असा इशाराही निवेदनात देण्यात आला आहे. यावेळी किशोर डाखरे, तुषार पिंपळशेंडे, जगदिश बोंडे, खेजराज दिवसे, सतीश निखाडे, अमोल खुजबुरे, मिरा पिंपळशेंडे, निशांत दिवसे, स्वप्निल कुत्तरमारे, बंडू टेकाम, सुरेश पिंपळशेंडे, नानाजी ताजने यांची उपस्थिती होती.

तालुक्यातील चिंतलधाबा, केमारा, चेक आष्टा, चेक बल्लारपूर, सोनापूर, आष्टा, घाटकुळ, भिमणी, चेक फुटाणा, देवाडा खुर्द, चेक हत्तीबोडी येथील साधारण ४८ विहीरीच्या बांधकामांचे अनुदान वितरीत न झाल्याची माहिती आहे.
पोंभूर्णा तालुक्यातील साधारण ४८ विहीरीचे अनुदान देणे बाकी असल्याची माहिती समोर आली आहे. मजगी, तलाव खोलीकरण व विहीर बांधकामांचे तीन करोड रुपये लाभार्थ्यांना देणे बाकी आहे. डिमांड शासनाकडे पाठविण्यात आले आहे. शासनाने नव्याने एसएमएन स्पर्श प्रणाली लागू केली असल्याने अनुदान देयकाची अडचण निर्माण होत असल्याची प्राथमिक माहिती आहे.
मनरेगा अंतर्गत २०२४ मध्ये विहीरीचे कर्ज काढून बांधकाम केलो मात्र अजुनपर्यंत शासनाने पैसे दिले नाही. कर्जावर व्याज वाढत आहे. पैस्याची परतफेड कशी करणार याची चिंता सतावत आहे. मला आत्महत्या केल्याशिवाय माझ्याकडे पर्याय उरला नाही.
बंडू टेकाम, चेक आष्टा, लाभार्थी शेतकरी
मनरेगाची योजना शेतकऱ्यांना सक्षम बनवण्याऐवजी कर्जबाजारी करीत आहे. विहीर बांधकामाचे पैसे लाभार्थी शेतकऱ्यांना तात्काळ मिळाले नाही तर पाच दिवसानंतर लाभार्थ्यांना घेऊन पंचायत समिती समोर अन्नत्याग उपोषण करणार.
किशोर डाखरे, सामाजिक कार्यकर्ते, सोनापूर