Chandrapur News: अंगणवाडीतील बालकांच्या जीवाशी खेळ!

Bhairav Diwase
गोंडपिंपरी-पोंभुर्ण्यात असुरक्षित आहाराचा पुरवठा
चंद्रपूर:- चंद्रपूर जिल्ह्यातील गोंडपिंपरी आणि पोंभुर्णा तालुक्यातील अंगणवाडी केंद्रांमधून एक अत्यंत धक्कादायक आणि गंभीर प्रकार समोर आला आहे. 

लहान बालकांना दिल्या जाणाऱ्या आहाराची प्रयोगशाळेत (Laboratory) तपासणी केली असता, हा आहार अत्यंत निकृष्ट दर्जाचा आणि आरोग्यासाठी असुरक्षित असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. या प्रकारामुळे बालकांच्या आरोग्याशी थेट खेळ खेळला जात असल्याचे स्पष्ट झाले असून, यावरून काँग्रेस विधिमंडळ पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी सरकार व प्रशासनावर तीव्र शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत.

प्रयोगशाळा अहवालात काय समोर आले?

गोंडपिंपरी आणि पोंभुर्णा तालुक्यातील विविध अंगणवाड्यांमध्ये पुरविल्या जाणाऱ्या खाद्यपदार्थांचे नमुने तपासणीसाठी प्रयोगशाळेत पाठवण्यात आले होते. अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर समोर आलेल्या निष्कर्षांनी सर्वांनाच हादरवून सोडले आहे. काही खाद्यपदार्थ शासनाच्या निर्धारित मापदंडानुसार (Standards) नाहीत. काही अन्नपदार्थ बालकांच्या सेवनासाठी थेट 'असुरक्षित' (Unsafe) असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.


विजय वडेट्टीवार आक्रमक; प्रशासनाला विचारले खरमरीत सवाल?

अहवाल समोर आल्यानंतर विजय वडेट्टीवार यांनी या गंभीर मुद्द्यावर प्रशासनाला धारेवर धरले.
>लहान निष्पाप बालकांच्या ताटात निकृष्ट आणि आरोग्यास अपायकारक आहार पोहोचतोच कसा? हा केवळ निष्काळजीपणा नसून बालकांच्या जीवाशी खेळणारा गंभीर गुन्हेगारी स्वरूपाचा प्रकार आहे.


वडेट्टीवार यांच्या मुख्य मागण्या:
 
उच्चस्तरीय चौकशी: संपूर्ण आहार पुरवठा साखळीची आणि कंत्राटदारांची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी.
 राज्यव्यापी तपासणी: कारवाईचा बडगा केवळ गोंडपिंपरी किंवा पोंभुर्ण्यापुरता मर्यादित न ठेवता, चंद्रपूर जिल्ह्यासह संपूर्ण महाराष्ट्रातील सर्व अंगणवाडी केंद्रांमधील आहाराची तात्काळ व्यापक तपासणी करण्यात यावी.
दोषींवर गुन्हे दाखल करा: निकृष्ट अन्न पुरवणाऱ्या कंत्राटदारांचे कंत्राट रद्द करून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात यावेत.


अंगणवाडी हे लहान मुलांच्या कुपोषणमुक्तीचे आणि आरोग्याचे मुख्य केंद्र मानले जाते. मात्र, तेथेच जर असुरक्षित अन्न दिले जात असेल तर बालकांच्या सुरक्षिततेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. आता या प्रकरणावर राज्य सरकार आणि संबंधित प्रशासन काय पावले उचलते, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.