४४६ पदांसह ३४ कोटींच्या प्रकल्पाला मंजुरी
मुंबई:- राज्यातील राज्य राखीव पोलीस बलाच्या (SRPF) प्रशिक्षण व्यवस्थेला अधिक सक्षम आणि बळकट करण्यासाठी राज्य शासनाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. विदर्भातील एसआरपीएफच्या सर्व गटांमधील जवानांसाठी वर्धा येथे एक स्वतंत्र आणि अत्याधुनिक प्रशिक्षण केंद्र उभारण्यास शासनाने अधिकृत मंजुरी दिली असून, १ ऑक्टोबर २०२६ रोजी यासंदर्भातील शासन निर्णय (GR) जारी करण्यात आला आहे.
दौंड केंद्रावरील ताण होणार कमी:
सध्या महाराष्ट्रात SRPFचे एकूण २० गट कार्यरत आहेत. नव्याने भरती झालेल्या पोलीस शिपायांचे मूलभूत प्रशिक्षण तसेच सेवेत असलेल्या अधिकारी व अंमलदारांचे सेवांतर्गत प्रशिक्षण घेण्यासाठी आतापर्यंत पुणे जिल्ह्यातील दौंड येथील नानवीज केंद्रावरच पूर्ण मदार होती. मात्र, वाढती पोलीस भरती आणि प्रशिक्षणार्थींची संख्या पाहता नानवीज केंद्रावर मोठा ताण येत होता. या पार्श्वभूमीवर विदर्भात दुसरे स्वतंत्र प्रशिक्षण केंद्र उभारण्याची नितांत गरज होती, जी आता वर्ध्‍यामुळे पूर्ण होणार आहे.
२०० एकर जागा आणि ३४ कोटींचा निधी:
वर्धा येथे उपलब्ध असलेल्या सुमारे २०० एकर जागेवर हे हायटेक प्रशिक्षण केंद्र विकसित केले जाणार असून, जिल्हाधिकाऱ्यांनी या जागेच्या हस्तांतरणास तत्त्वतः मान्यता दिली आहे. या प्रकल्पासाठी इमारत बांधकामाचा खर्च वगळता ३४.०७ कोटी रुपयांच्या अंदाजित खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. यामध्ये आवर्ती खर्च २६.८४ कोटी आणि अनावर्ती खर्च ७.२३ कोटी रुपयांचा समावेश आहे.
४४६ नवीन पदांची निर्मिती आणि 'कार्यबल कंत्राट'चा नावीन्यपूर्ण प्रयोग:
या नव्या प्रशिक्षण केंद्राच्या माध्यमातून एकूण ४४६ नवीन पदांची निर्मिती केली जाणार आहे:
गट-अ: ५३ पदे
गट-ब: १८ पदे
गट-क: २२१ पदे
गट-ड: १३० पदे
कंत्राटी / बाह्ययंत्रणा: २४ पदे
विशेष म्हणजे, या केंद्रातील गट-ड व बाह्ययंत्रणेमार्फत भरली जाणारी पदे पारंपरिक 'मनुष्यबळ कंत्राट' (Manpower Contract) ऐवजी 'कार्यबल कंत्राट' (Workpower Contract) या नव्या व सुधारित पद्धतीने भरली जाणार आहेत.
वर्ध्यात येणाऱ्या या प्रशिक्षण केंद्रामुळे केवळ विदर्भातील जवानांच्या प्रशिक्षणाचा प्रश्न सुटणार नाही, तर स्थानिक पातळीवर रोजगार व विकासालाही मोठी चालना मिळणार आहे.