सफाई कर्मचाऱ्यांनी मागितली आत्महत्येस परवानगी
(आधार न्यूज नेटवर्क मुख्य उपसंपादक) ॲड. राहुल थोरात
गोंडपीपरी:- गोंडपिंपरी नगरपरिषद अंतर्गत दहा वर्षांपेक्षाही अधिक कालावधीपासून कार्यरत असलेल्या जय भवानी कामगार संघटनेच्या सफाई कर्मचाऱ्यांनी आपल्या न्याय व हक्कासाठी गेल्या दीड वर्षापासून उभारलेल्या लढ्याला दडपशाहीने व बेकायदेशीर राजकीय दबावाचा वापर करीत संपविण्यासाठी व कामगारांचे खच्चीकरण करण्यासाठी नव्याने बसलेल्या सत्ताधाऱ्यांनी नऊ महिला व पुरुष सफाई कर्मचाऱ्यांना कुठलीही पूर्वसूचना न देता गेल्या पंधरा दिवसांपासून कामावरून काढून टाकले आहे.
तसे पाहता जय भवानी कामगार संघटना अंतर्गत गेल्या दोन वर्षांपासून सफाई कर्मचाऱ्यांचा लढा हा कधी उपोषणाच्या माध्यमातून तर कधी कोर्टाच्या दाव्याच्या स्वरूपामध्ये आपल्या हक्क व अधिकारांसाठी गोंडपिंपरी नगर परिषद विरोधात सुरू आहे .यापूर्वीदेखील गोंडपिंपरी नगर परिषदेमध्ये मुख्याधिकारी विशाखा शेळके असताना कामगार हे उपोषणाला बसले होते. त्यामुळे सुरज ठाकरे व मुख्याधिकारी विशाखा शेळके यांचा वाद चव्हाट्यावर आला होता.
परंतु शेवटी कायद्यासमोर नगरपरिषदेला झुकावे लागले व नगरपरिषदेने कामगारांच्या कायदेशीर सर्वच मागण्या मान्य करीत तसे आश्वासन पत्रदेखील कामगारांना दिले होते व उपोषण मागे घेण्यात आले. परंतु तेव्हापासून आज पर्यंत गोंडपिंपरी नगरपरिषदेने लेखी स्वरूपात लिहून दिलेल्या मागण्या पूर्ण केलेल्या नाहीत. यासंदर्भात कामगार वारंवार विचारणा करीत असल्याने चिडून जाऊन नव्या काँग्रेस समर्थित सत्ताधाऱ्यांनी कामगारांचा काटा काढण्याच्या दृष्टिकोनातून व कामगार चळवळ संपविण्याच्या दृष्टिकोनातून नऊ कामगारांना जाणीवपूर्वक गेल्या पंधरा दिवसांपासून कामावरून काढून टाकले आहे. खरे पाहता कामगारांना महाराष्ट्र कामगार कायद्यानुसार कामावरून कमी करण्याकरता नेमकी त्यांनी कुठली चूक केली हे सूचना पत्राद्वारे त्यांना सूचित करणे आवश्यक आहे व आपली बाजू मांडण्याकरीता त्यांना पूर्ण संधी देणे देखील कायद्याने बंधनकारक आहे. असे असताना देखील नेहमीच कामगार कायद्या संदर्भात वादांमध्ये असलेली गोंडपिंपरी नगरपरिषदेने पुन्हा कामगार कायद्यांना ठेंगा दाखवत मनमानी कारभार करीत कामगारांना कामावरून कमी केले असल्याचा आरोप कामगारांनी व जय भवानी कामगार संघटनेचे अध्यक्ष सुरज ठाकरे यांनी केलेला आहे.
मुख्य म्हणजे कामावरून कमी केलेल्या सर्व नऊ कामगारांनी आठ दिवसांमध्ये जर त्यांना पुन्हा पूर्ववत कामावर घेतले नाही. तर आठ दिवसानंतर कुठल्याही क्षणी सामूहिक आत्महत्या करण्याचे पत्र, धमकीवजा इशारा प्रशासनाला दिला आहे व त्यांनी रीतसर तसे आत्महत्या करण्याकरता तहसीलदार गोंडपिंपरी यांना परवानगी देखील मागितलेली आहे. यावर आता प्रशासन नेमका काय निर्णय घेते व कायद्याअंतर्गत गोंडपिंपरी नगरपरिषद का वागत नाही ? असा सवाल जनसामान्यांना पडलेला आहे. तसेच आत्महत्येस कारणीभूत हे गोंडपिंपरी नगर परिषदेच्या नवनियुक्त नगराध्यक्ष सौ. सविता बबलू कुळमेथे व इतर काँग्रेस नगरसेवक तसेच मुख्याधिकारी सौ विशाखा शेळके व ठेकेदार आनंद देशमुख हे राहतील. असे समस्त कामगारांनी तहसीलदारांना दिलेल्या परवानगी अर्जामध्ये स्पष्टपणे नमूद केलेले आहे आणि भविष्यामध्ये जर असे करण्यामध्ये कामगार सफल झाले तर ही खूप मोठी लोकशाहीला काळीमा फासणारी घटना ठरेल यात काही शंका नाही. यावर तात्काळ प्रशासनाने पावले उचलावी व अहंकारी सत्ताधाऱ्यांना कायद्याची व घटनेची आठवण करून द्यावी. अशी विनंती सुरज ठाकरे यांनी प्रशासनाला केली आहे.