चंद्रपूर:- वरोरा-चंद्रपूर-बल्लारपूर-बामणी या अत्यंत महत्त्वाच्या मार्गावरील टोल प्रकल्पात करारातील नियमांचे उल्लंघन करून वाहनधारकांकडून ओव्हरलोडच्या नावाखाली बेकायदेशीर अतिरिक्त टोल वसूल करण्यात आल्याचा खळबळजनक आरोप समोर आला आहे. शिवसेनेचे चंद्रपूर लोकसभा संघटक मुकेश मनोज जिवतोडे यांनी यासंदर्भात सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे (PWD) तक्रार दाखल करत संपूर्ण प्रकरणाच्या उच्चस्तरीय डिजिटल फॉरेन्सिक चौकशीची मागणी केली आहे.
दररोज २ ते ३ लाखांची अतिरिक्त वसुली:
२६ डिसेंबर २०१४ पासून या मार्गावर टोल वसुली सुरू झाली. Concession Agreement नुसार, निर्धारित मर्यादेपेक्षा कमी अतिरिक्त वजन असलेल्या वाहनांवर नियमानुसार दंड किंवा अतिरिक्त टोल आकारता येत नाही. परंतु, उपलब्ध टोल पावत्यांच्या तपासणीत १० टक्क्यांपेक्षा कमी ओव्हरलोड असलेल्या वाहनांवरही अतिरिक्त टोल लादण्यात आला. काही वाहनांचे ओव्हरवेट शून्य (0) असतानाही त्यांच्याकडून पैसे उकळण्यात आले. गेल्या ११ वर्षांत (२०१४ ते २०२५) दररोज सरासरी २ ते ३ लाख रुपयांची नियमबाह्य वसुली झाल्याचा दावा केला जात असून, या गैरव्यवहाराची एकूण व्याप्ती सुमारे १५० कोटी रुपयांच्या घरात असण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
RTI अर्जानंतर डेटा हटविल्याचा आरोप:
मुकेश जिवतोडे यांनी या प्रकरणी माहिती अधिकारांतर्गत (RTI) माहिती मागवल्यानंतर, संबंधित टोल व्यवस्थापनाने तंत्रज्ञानातील बिघाडाचे (Technical Error) कारण देत जुने सॉफ्टवेअर बदलल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. जुने Weighbridge Data, Audit Trail आणि Server Logs हटवून पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न झाल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.
कारवाईऐवजी तक्रारदारांवरच गुन्हे?
११ जून २०२५ रोजी PWD कडे तक्रार केल्यानंतर विभागाने टोल कंत्राटदाराला अतिरिक्त वसुली थांबवण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, जुन्या वसुलीवर कोणतीही दंडात्मक कारवाई झाली नाही. उलट, २३ जुलै २०२६ च्या अपघातानंतर PWD अधिकाऱ्यांच्या पाहणी दौऱ्यादरम्यान उपस्थित असलेल्या मुकेश जिवतोडे व त्यांच्या २५ कार्यकर्त्यांवर खोटे गुन्हे दाखल करून दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप शिवसेना नेते मुकेश जिवतोडे यांनी पत्रकार परिषदेत केला.
मुख्य मागण्या:
Digital Forensic Audit: २६ डिसेंबर २०१४ पासूनचा सर्व डिजिटल डेटा, Server Logs, CCTV फुटेज आणि Weighbridge Records चे निष्पक्ष ऑडिट.
Money Trail तपास: बेकायदेशीर वसुलीचा आर्थिक लाभ कोणाला झाला याची सखोल चौकशी.
फौजदारी कारवाई: डेटा नष्ट करणाऱ्यांवर आणि नियमबाह्य वसुली करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करणे.
तक्रारदारांवरील गुन्हे मागे घेणे: दबावापोटी दाखल केलेल्या कथित खोट्या गुन्ह्यांची स्वतंत्र चौकशी.
आता तक्रारदारांनी या प्रकरणाची उच्चस्तरीय डिजिटल फॉरेन्सिक ऑडिट आणि आर्थिक गुन्हे शाखेकडून सखोल चौकशी करण्याची जोरदार मागणी केली आहे. प्रशासन यावर काय कारवाई करते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.