(आधार न्यूज नेटवर्क उपसंपादक) राहुल थोरात
चंद्रपूर:- राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाची (दि. १५ जुन) ला झुम ऐप द्वारे सर्व शाखांची ऑनलाईन बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे, राष्ट्रीय समन्वयक डॉ. अशोक जिवतोडे, महासचिव सचिन राजुरकर, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ, गोवा चे प्रदेशाध्यक्ष मधू नाईक, महाराष्ट्राचे प्रदेशाध्यक्ष प्रकाश भगरथ, युवा अध्यक्ष सुभाष घाटे, प्रदेशाध्यक्ष महिला महासंघ कल्पना मानकर, राष्ट्रीय ओबीसी कर्मचारी अधिकारी महासंघाचे राजाध्यक्ष श्याम लेडे, महिला अध्यक्ष रजनी मोरे, चेतन शिंदे, विद्यार्थी महासंघाचे रोहित हरणे, रमेशचद्र घोलप व सर्व शाखेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
केंद्र व राज्य शासन ओबीसींचे प्रश्न सोडवीत नसल्यामुळे आंदोलनाची गरज असल्याचे मत डॉ. अशोक जिवतोडे यांनी मांडले.अध्यक्षशिय भाषणात डॉ बबनराव तायवाडे म्हटले की निवडणूकीआधी ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करु असे केन्द्रीय मंत्री राजनाथ सिंह यांनी म्हटले होते मात्र आता गृहराज्यमंत्री किशन रेडी यांनी जातनिहाय जनगणना होणार नाही असे स्पष्ट केले. त्यामुळे आता आंदोलनाशिवाय पर्याय नाही अशी भुमिका या बैठकीत जाहीर करण्यात आली. व राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाद्वारे २४ जुनला राज्यभर जिल्हाकचेरी समोर निदर्शने करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या बैठकीत ओबीसी समाजाची जातनिहाय जनगणना करा, दिनांक 4 मार्च 2021 ला सुप्रीम कोर्टाच्या ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या निर्णयावर विचार विनिमय करा, क्रिमीलयेरची मर्यादा मागील चार वर्षांपासून न वाढल्याने येणाऱ्या अडचणी, ओबीसी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती मध्ये आरक्षण मिळण्याबाबत, आठ जिल्ह्यातील कमी झालेले आरक्षण, ऑल इंडिया मेडिकल कोटा मध्ये ओबीसींच्या कमी झालेल्या जागा, ओबीसींचा बॅक लॉक त्वरित भरण्यात यावा, आधी जातनिहाय जनगणना करा व मगाच रोहिणी आयोगाचा विचार करुन नवीन आयोग तयार करावा, व राज्यसरकारने पदभरती करावी आदी मागण्यांवर चर्चा झाली.
प्रस्तावित सचिन राजूरकर, संचालन प्रा. शरद वानखेडे, आभार शकील पटेल यांनी केले.