राज्यातील २८ हजार ग्रामपंचायतमधील संगणकपरिचालकांचे बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरू! #Chandrapur #Mumbai


गावगाडा झाला ठप्प; शासनाच्या नेहमीच्या आश्वासनाला संगणकपरिचालक वैतागले!

संगणकपरिचालकांचा अंत न पाहता शासनाने प्रश्न तात्काळ मार्गी लावावा:- सिद्धेश्वर मुंडे
मुंबई:- शासनाने आतापर्यंत संगणकपरिचालकांना दिलेले कोणतेही आश्वासन न पाळल्याने संगणकपरिचालकाना ग्रामपंचायत स्तरावर कर्मचारी दर्जा व किमान वेतन देणे तसेच २०००० रुपये मासिक मानधन देणे,टार्गेट सिस्टीम रद्द करणे या प्रमुख मागण्यासाठी १७ नोव्हेंबर पासून राज्यातील सुमारे २८ हजार ग्रामपंचायत मध्ये काम करणाऱ्या सर्व संगणकपरिचालकानी बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरू केले असून जो पर्यंत संगणकपरिचालकांचे प्रश्न मार्गी लागणार नाही तो पर्यंत माघार घेणार नसल्याचे संघटनेचे राज्यअध्यक्ष सिद्धेश्वर मुंडे यांनी सांगितले.

याबाबत सविस्तर वृत्त की,संग्राम व आपले सरकार सेवा केंद्र प्रकल्पाच्या माध्यमातून मागील १२ वर्षापासुन ग्रामपंचायत स्तरावर संगणकपरिचालक प्रामाणिक काम करत असताना शासनाने संगणकपरिचालकाना ग्रामपंचायतीच्या सुधारित आकृतीबंधात कर्मचारी दर्जा व किमान वेतन देणे,कर्मचारी दर्जा व किमान वेतन मिळेपर्यंत मासिक २० हजार मानधन देणे या प्रमुख मागण्याकडे शासनाने अनेक वेळा लेखी व तोंडी आश्वासन देऊन सुद्धा दुर्लक्ष केले,सुधारित आकृतीबंधाची फाईल जाग्यावरच असून अनेक जिल्हा परिषदेकडून अभिप्राय दिलेला नसल्याने हा शासनाचा व प्रशासनाचा वेळकाढूपणा असल्याची भावना संगणकपरिचालकामध्ये असून,एकीकडे कर्मचारी दर्जा व किमान वेतन द्यायचे नाही व दुसरीकडे महागाईच्या काळात केवळ ६९३० रुपये मासिक मानधन तेही केव्हाच वेळेवर मिळत नाही,ग्रामस्तरावर काम करणारे ग्रामपंचायत कर्मचारी,आशा वर्कर,अंगणवाडीताई,पोलिस पाटील व कोतवाल यांच्या मानधनात वाढ झाली असून संगणकपरिचाल कांनीच काय पाप केले? अशी भावना संगणकपरिचालकांच्या मनात आहे.

हे सर्व कर्मचारी आमचे सहकारीच असून त्यांना वाढ झाली यात आम्हाला आनंद आहे पण शासनाने संगणकपरिचालकाच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष केले वरुन टार्गेट सिस्टिम लागू करून संगणकपरिचालकांना कंपनीकडून मानसिक त्रास देणे सुरूच आहे,त्यामुळे १७ नोव्हेंबर २०२३ पासून राज्यातील सर्व संगणकपरिचालक बेमुदत संपावर गेले असून जो पर्यंत मागण्या मान्य होणार नाहीत तोपर्यंत हे कामबंद आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचे संघटनेचे राज्यअध्यक्ष सिद्धेश्वर मुंडे यांनी बोलताना सांगितले असून शासनाने संगणकपरिचालकांचा अंत न पाहता निर्णय घेण्याचे त्यांनी आवाहन केले.

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या