गडचिरोली:- प्रस्तावित लोहप्रकल्प आणि गडचिरोली विमानतळासाठी करण्यात येणाऱ्या भूसंपादन प्रक्रियेविरोधात दोन दिवसांपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला अखेर यश आले. सलग दोन दिवस सुरू राहिलेल्या ठिय्या आंदोलनामुळे प्रशासन आणि शासनावर दबाव निर्माण झाल्यानंतर विमानतळासाठीची भूसंपादन प्रक्रिया पुढील निर्णय होईपर्यंत तात्पुरती स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याबाबतचे लेखी आश्वासनही आंदोलक शेतकऱ्यांना देण्यात आले.
चर्चेच्या अनेक फेऱ्या, अखेर मध्यरात्री…
शुक्रवारी दिवसभर जिल्हाधिकारी कार्यालयात शेतकरी प्रतिनिधी, प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यात चर्चेच्या अनेक फेऱ्या पार पडल्या. ही बैठक रात्री उशिरापर्यंत सुरू होती. अखेर मध्यरात्री राज्याचे राज्यमंत्री तथा सहपालकमंत्री आशीष जयस्वाल यांनी आंदोलनस्थळी जाऊन शेतकऱ्यांसमोर शासनाचा निर्णय जाहीर केला. अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी सविस्तर चर्चा करूनच घेतला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. यावेळी जयस्वाल यांनी मुख्यमंत्र्यांशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधून आंदोलनाची स्थिती आणि चर्चेतील मुद्द्यांची माहिती दिली. त्यानंतरच भूसंपादन प्रक्रिया स्थगित करण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
नेमके प्रकरण काय?
राज्य शासनाने १२ मे २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे शिरापूर चक, गुरुवळा, हिरापूर आणि राखी या गावांतील एकूण ३११.८१ हेक्टर जमीन संपादित करण्यासाठी १०४.४८ कोटी रुपयांच्या खर्चास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता दिली आहे. या निर्णयाविरोधात प्रभावित शेतकरी आक्रमक झाले होते.
कोणतेही काम बळजबरीने केले जाणार नाही
आंदोलनस्थळी बोलताना जयस्वाल यांनी शासन विकासाच्या बाजूने असले तरी स्थानिक नागरिकांच्या भावना आणि शेतकऱ्यांच्या हितालाही तितकेच महत्त्व असल्याचे सांगितले. कोणतेही काम बळजबरीने केले जाणार नसून सर्व बाजूंचा विचार करूनच पुढील निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, चामोर्शी औद्योगिक वसाहतीच्या पाचव्या टप्प्यातील लॉईड्स आणि जेएसडब्ल्यूसाठी सुरू असलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेबाबतही महत्त्वाचा निर्णय जाहीर करण्यात आला. संबंधित नागरिकांना हरकती व सूचना नोंदविण्यासाठी ९० दिवसांची मुदतवाढ देण्यात येणार असून तोपर्यंत प्रक्रिया स्थगित ठेवण्यात येईल, असे आश्वासन देण्यात आले.
दोन दिवसांच्या आंदोलनामुळे प्रशासनाला फुटला घाम
दोन दिवस चाललेल्या या आंदोलनामुळे प्रशासनाला चांगलाच घाम फुटला होता. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बैलगाड्यांसह ठिय्या देत शेतकऱ्यांनी आंदोलन तीव्र केल्याने अखेर शासनाला हस्तक्षेप करून तात्पुरती माघार घ्यावी लागल्याची चर्चा आंदोलनस्थळी रंगली. या चर्चेदरम्यान आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे, प्रभारी जिल्हाधिकारी नितीन गावंडे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक एम. रमेश यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.