मंत्री अशोक वुईके यांच्या हस्ते लिंबू सरबत घेऊन उपोषण मागे
पुण्यातील मांजरी येथे आदिवासी विद्यार्थ्यांचे गेल्या १७ दिवसांपासून तीव्र उपोषण सुरू होते. या आंदोलनाची दखल घेत आदिवासी विकास मंत्री अशोक वुईके यांनी उपोषणस्थळी भेट देऊन आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांना लिंबू सरबत पाजून उपोषण सोडवले. विद्यार्थ्यांच्या सर्व मागण्या रास्त असून पुढील तीन महिन्यांत सर्व प्रश्न सोडवले जातील, असे आश्वासन शासनाच्या वतीने विद्यार्थ्यांना लेखी स्वरूपात देण्यात आले.
विद्यार्थ्यांच्या सर्व मागण्या मान्य, मुलामुलींनी पुकारलेला लढा पूर्णत्वास नेला- मंत्री वुईके
विद्यार्थ्यांनी विविध मागण्यांसाठी तब्बल १७ दिवस आंदोलन केले. आदिवासी माणूस नम्रतेने आंदोलन करतो. विद्यार्थी प्रतिनिधींसोबत आज मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. वेगवेगळ्या विषयावर सविस्तर चर्चा झाली. आज २ शासन निर्णय पूर्ण केले आहेत, बाकी मागण्या देखील मान्य केल्या. त्याचे देखील वेळापत्रक ठरले आहे. मला गर्व आहे की आमचा आदिवासी मुलगा आणि मुलींनी पुकारलेला लढा पूर्णत्वास नेला.
ज्या अधिकाऱ्यांनी चुका केल्या, त्यांच्या बदल्या केल्या
विद्यार्थ्याच्या मागण्या रास्त होत्या. येत्या ३ महिन्यात सगळ्या विभागाशी चर्चा करून कुठल्या विभागात जागा रिक्त आहेत हे पाहून पुढच्या ३ महिन्यात नोकर भरती आम्ही करू. नोकर भरती लवकर सुरू होईल. शासनाने मागण्या मान्य झाल्याचे लेखी स्वरूपात दिले आहे. आश्रमशाळेतील भोजनाचा दर्जा आम्ही सुधारू, अशी ग्वाही मंत्री वुईके यांनी दिली. तसेच ज्या अधिकाऱ्यांनी चुका केल्या आहेत त्यांची तत्काळ बदली करत आहोत, असे सांगताना ३ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्याचे मंत्री उईके यांनी जाहीर केले.
मंत्री वुईके यांचे विद्यार्थ्यांना नम्र आवाहन
तुम्ही नम्रतने आंदोलन केले, कुणालाही त्रास झाला नाही. सगळ्यांना विनंती करतो की आता आरोग्याची काळजी घ्या. उद्यापासून नेहमीची दिनचर्या सुरू करा, असे आवाहन मंत्री वुईके यांनी केली. ३ महिन्यात सगळ्या मागण्या मान्य होतील. जेवढे विषय चर्चेला आले आहेत ते सगळे पूर्ण करण्याचे प्रयत्न करेन, असेही वुईके यांनी सांगितले.
काय होत्या आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या मुख्य मागण्या?
महाराष्ट्रात आदिवासी विद्यार्थ्यांचे आंदोलन प्रामुख्याने ५ ऑगस्ट आणि १४ ऑगस्ट २०२६ रोजी आदिवासी वसतिगृहाबाबत काढलेला शासन निर्णय (GR) रद्द करण्यासाठी सुरू होते. हे आंदोलन पुणे (मांजरी), नागपूर आणि नाशिक यांसारख्या शहरांमध्ये १७ दिवस सुरू होते. अनुसूचित जमातीच्या (ST) कोट्यातील १२,५०० जागांवर बोगस जात प्रमाणपत्राच्या आधारे नोकरी मिळवलेल्या गैर-आदिवासींवर कठोर कारवाई करून त्या जागा खऱ्या आदिवासी उमेदवारांनी भरण्याची मागणी होती. महागाईच्या निर्देशांकाशी भत्त्यांची जोडणी करून दरवर्षी त्यात वाढ करणे, अशी विद्यार्थ्यांची मागणी होती. गडचिरोली येथे सर्पदंशामुळे मृत्यू पावलेल्या तीन विद्यार्थिनींच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी १ कोटी रुपयांची मदत आणि सर्व आदिवासी विद्यार्थी व आश्रमशाळांच्या मुलांसाठी १० कोटी रुपयांचा विमा काढणे, अशीही विद्यार्थ्यांची प्रमुख मागणी होती.