चंद्रपूर:- आदिवासी विकास विभागाच्या शासकीय वसतिगृहांचे कोणत्याही प्रकारे खासगीकरण करण्यात आलेले नसून, वसतिगृहांची इमारत, मालमत्ता अथवा प्रशासकीय व्यवस्थापनाचे कोणतेही अधिकार खासगी संस्थेला हस्तांतरित करण्यात आलेले नाहीत. विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी विविध उपक्रम मोफत राबविण्याच्या उद्देशाने नागपूर येथील कै. लक्ष्मणराव मानकर स्मृती संस्थेसोबत केवळ सामंजस्य करार करण्यात आला आहे, असे स्पष्टीकरण आदिवासी विकास विभागाने दिले आहे.
आदिवासी विकास विभागामार्फत राज्यात एकूण 490 शासकीय वसतिगृहे चालविण्यात येत असून, त्यांची एकूण विद्यार्थी क्षमता 65 हजार 84 इतकी आहे. या वसतिगृहांमध्ये राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिक्षणासोबतच व्यक्तिमत्त्व विकास, करिअर मार्गदर्शन आणि विविध जीवनकौशल्यांच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी कै. लक्ष्मणराव मानकर स्मृती संस्थेसोबत सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. या कराराचा कालावधी 15 ऑगस्ट 2025 ते 15 ऑगस्ट 2028 असा तीन वर्षांचा आहे.
विद्यार्थ्यांसाठी 18 उपक्रम पूर्णपणे मोफत
संबंधित संस्था स्वयंप्रेरणेने आणि शासनाकडून कोणताही मोबदला न घेता विद्यार्थ्यांसाठी विविध उपक्रम राबविणार आहे. यामध्ये उद्योजकता विकास कार्यशाळा, करिअर मार्गदर्शन, व्यक्तिमत्त्व विकास, शैक्षणिक योजना व शिष्यवृत्तींची माहिती, विद्यार्थी विकास मेळावे, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, स्पोकन इंग्लिश, व्यसनमुक्ती, आर्थिक साक्षरता, संविधान अभ्यास वर्ग, महापुरुषांच्या जयंतीनिमित्त कार्यक्रम, विविध स्पर्धा, निसर्ग व शैक्षणिक सहली, सेवा-शिक्षण उपक्रम, विविध संस्थांना भेटी, अनुसूचित जमातींसाठीच्या शासकीय योजनांची माहिती आणि नियमित आरोग्य तपासणी आदी उपक्रमांचा समावेश आहे.
तसेच वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांच्या समस्या आणि अपेक्षा जाणून घेणे, त्यासाठी सर्वेक्षण करणे तसेच आवश्यक बाबींमध्ये संबंधित यंत्रणेशी समन्वय व पाठपुरावा करणे, अशा स्वरूपाचे उपक्रमही राबविण्यात येणार आहेत.
सर्व उपक्रम अधिकाऱ्यांच्या प्रत्यक्ष देखरेखीखाली
सामंजस्य करारांतर्गत राबविण्यात येणारे सर्व उपक्रम संबंधित प्रकल्प अधिकारी आणि गृहपाल यांच्या प्रत्यक्ष देखरेखीखाली वसतिगृहाच्या आवारातच आयोजित करण्यात येणार आहेत. विशेषतः मुलींच्या वसतिगृहांमध्ये केवळ महिला प्रशिक्षकांची नियुक्ती केली जाणार असून, महिला गृहपालांच्या उपस्थितीतच प्रशिक्षण व वर्ग घेण्यात येतील. त्यामुळे विद्यार्थिनींच्या सुरक्षिततेबाबत आवश्यक ती दक्षता घेण्यात आली आहे.
वसतिगृहांचे नियंत्रण शासनाकडेच
या सामंजस्य करारामुळे संबंधित संस्थेला वसतिगृहांची इमारत, मालमत्ता किंवा प्रशासकीय व्यवस्थापनाचे कोणतेही अधिकार देण्यात आलेले नाहीत. शासकीय वसतिगृहांचे नियंत्रण आणि व्यवस्थापन पूर्वीप्रमाणेच आदिवासी विकास विभागाकडे राहणार आहे. संबंधित संस्थेची भूमिका ही केवळ विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक, सामाजिक आणि व्यक्तिमत्त्व विकासाचे पूरक उपक्रम राबविण्यापुरती मर्यादित आहे.
दुर्गम व आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणासोबतच स्पर्धात्मक जगात आत्मविश्वासाने पुढे जाता यावे, त्यांना करिअर, व्यक्तिमत्त्व विकास आणि विविध शासकीय योजनांची माहिती एकाच ठिकाणी मोफत उपलब्ध व्हावी, या उद्देशाने हा शैक्षणिक व सामाजिक उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे.
त्यामुळे आदिवासी शासकीय वसतिगृहांचे खासगीकरण करण्यात आले असल्याच्या अफवा अथवा गैरसमजांवर विद्यार्थी, पालक व नागरिकांनी विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन आदिवासी विकास विभाग तसेच प्रकल्प अधिकारी विकास राचेलवार (चंद्रपूर) आणि जागृती कुमरे (चिमूर) यांच्या वतीने करण्यात आले आहे.