विनानोटीस १० लाखांची भिंत पाडल्याचा आरोप
चंद्रपूर:- चंद्रपूरमधील आकाशवाणी परिसरातील खासगी जमिनीवरील सुरक्षा भिंत कोणतीही पूर्वसूचना न देता पाडल्याप्रकरणी भाजप आमदार किशोर जोरगेवार यांच्या कुटुंबीयांनी थेट महापालिका आयुक्तांविरोधात पोलिसांत तक्रार दाखल केली आहे. या कारवाईमुळे सुमारे १० लाख रुपयांचे नुकसान झाल्याचा दावा केला जात असून, यामुळे राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा रंगली आहे.
चंद्रपूर शहरात सध्या एका कारवाईवरून राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. भाजप आमदार किशोर जोरगेवार यांच्या कुटुंबीयांच्या खासगी जमिनीवरील सुरक्षा भिंत मनपाच्या अतिक्रमण निर्मूलन पथकाने जमीनदोस्त केली आहे. विशेष म्हणजे, कोणतीही पूर्वसूचना न देता ही कारवाई झाल्याचा दावा करत आमदार कुटुंबीयांनी थेट मनपा आयुक्तांविरोधात पोलिसांत धाव घेतली आहे.
चंद्रपूरमधील आकाशवाणी परिसरात कल्याणी किशोर जोरगेवार, प्रसाद किशोर जोरगेवार, पवन सराफ आणि तपस्या सराफ यांच्या मालकीची खासगी जमीन आहे. चंद्रपूर महानगरपालिकेच्या अतिक्रमण निर्मूलन पथकाने या परिसरातील अतिक्रमण हटवण्याची मोहीम राबवली. याच मोहिमेदरम्यान या चारही जणांच्या खासगी जमिनीवरील कंपाउंड वॉल जेसीबीनं पाडण्यात आली.
या कारवाईमुळे आपले सुमारे १० लाख रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाले आहे, असा दावा तक्रारदारांनी केला आहे. ही कारवाई पूर्णपणे बेकायदेशीर असून जाणीवपूर्वक त्रास देण्याच्या उद्देशाने ती करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे.
याप्रकरणी मनपा आयुक्त अकनूरी नरेश, अतिक्रमण निर्मूलन प्रमुख राहुल पंचबुद्धे आणि कारवाईत सहभागी असलेल्या कर्मचाऱ्यांविरोधात रामनगर पोलिस ठाण्यात आणि पोलिस अधीक्षकांकडे तक्रार अर्ज देण्यात आला असून, संबंधितांवर तत्काळ गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. एका आमदाराच्याच कुटुंबीयांवर मनपाने अशी कारवाई केल्याने चंद्रपूरच्या वर्तुळात आता उलट-सुलट चर्चांना उधाण आले आहे.
मनपा प्रशासन म्हणतेय नियमानुसारच कारवाई
याप्रकरणी रामनगरच्या ठाणेदार प्रभावती एकुरके यांनी मनपाच्या अतिक्रमण निर्मूलन विभागाला पत्र पाठवत कोणत्या कायद्यातील कलमान्वये कारवाई केली याबाबतचा अहवाल मागितला आहे. त्या पत्राला उपायुक्त संदीप चिद्रवार यांनी उत्तर दिले आहे. मनपाची कारवाई पूर्णपणे कायदेशीर आहे. २४ मीटर डी.पी. रस्त्याच्या हद्दीतील अतिक्रमण हटवण्यासाठीच ही कारवाई केली.
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम २३१ (अ) नुसार रस्त्याच्या प्रस्तावित हद्दीतील अनधिकृत बांधकाम नोटीस न देता पाडण्याचा पालिकेला अधिकार आहे. प्रत्यक्ष मोजणी आणि मार्किंग करूनच ही कारवाई झाली आहे. या परिसरातील अतिक्रमण हटवून रस्ता रुंदीकरणाची मागणी खुद्द आमदारांनीही पत्राद्वारे केली होती. त्यामुळे कोणालाही लक्ष्य न करता केवळ सार्वजनिक हितासाठीच हे पाडकाम केल्याचे मनपा उपायुक्त यांनी सांगितले.